मध्यपूर्वलाई अस्तव्यस्त बनाउने ट्रम्पको शैली

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अगिल्लो महिनाको इरानसँगको आणविक सम्झौता भंग गरेर इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुठभेडको नीति अपनाउने निर्णयले मध्यपूर्वको भविष्य झनै अनिश्चित बनाइदिएको छ । त्यपछिका साताहरुमा देखिएका संकेत पनि उत्साहप्रद छैनन् ।
इरानले सम्झौता उल्लंघन गरेको कुनै पनि बहानाले ट्रम्पको निर्णयको औचित्य सिद्ध हुँदैन । यो त इरानसँग मुठभेडमा जाने अमेरिकाको पुरान असफल नीतिको पुनरावृत्ति हो । यसमा देखिएको एउटामात्र भिन्नता के हो भने यसपटक ट्रम्प प्रशासन आफ्नो जिद्दी पूरा गर्न युद्धको तहसम्म वा त्यसभन्दा पर पुग्न दृढरहेको देखिएको छ ।

आणविक सम्झौता भंग गरेर पनि इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्ने कुनै योजना भए अहिलेसम्म प्रशासनले त्यसलाई गोप्य राखिरहेको छ । प्रशासनको प्रचारवाजी हेर्ने हो भने अमेरिका इरानको आणविक कारखानाहरूमाथि हवाइ हमलाको तयारीमा अमेरिका रहेको भान हुन्छ । तर, बम प्रहारबाट इरानको परमाणु कार्यक्रम केही समय स्थगित हुन सक्छ रोक्न सकिँदैन । त्यसो भए ट्रम्पले व्यापक स्थल यद्ध गरेर इरानमाथि कब्जा जमाएर हालको सत्ता अन्त्य गराउलान् त ? विगतमा यही रणनीति अपनाउने प्रयास गर्दा कस्तो नतिजा आएको थियो भन्ने सबैलाई राम्रै थाहा छ । 

इरान र अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन, जर्मनी र युरोपियन युनियन आबद्ध ‘द जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’ (जेसीपीओए) संयुक्त विस्तृत कार्य योजना वास्तवमा क्षेत्रीय आणविक हतियार प्रतिस्पर्धा मात्र हैन सैन्य मुठभेडबाट पनि जोगाउन गरिएको सम्झौता थियो । इरानको समेत संलग्नतामा नयाँ स्थिर क्षेत्रीय आदेश व्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्यका साथ यो सम्झौता गरिएको थियो ।

पुरानो व्यवस्था पहिलो विश्वयुद्धको समयमा बेलायत र फ्रान्सबीचको स्काइज–पिकोट सन्धिबाट स्थापित गरिएको थियो । त्यही सन्धिका आधारमा अहिले त्यस क्षेत्रमा कायम राष्ट्रिय सिमाना तय गरिएको हो । खासै स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेकाले पनि अहिले एक शताब्दी पछि त्यो सन्धि असान्दर्भिक भइसकेको पुष्टि भएको छ ।

बरु, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय खेलाडी पात्रहरू इजरायल, इरान, साउदी अरेबिया र टर्की सिरिया युद्धमा प्रभाव पार्ने ध्येय राखेर क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न निरर्थक प्रतिस्र्धामा सामूहिकरूपमै लागेका छन् । कुनै एउटा राष्ट्र अर्कोलाई हराउन वा अन्त्य गर्न सक्षम नभएकाले यस्तो प्रतिद्वन्द्विताले वर्षौंमात्र हैन दशकौँसम्म पनि युद्धको अवस्था रहने वचन देखाएको छ ।  

मध्यपूर्वको स्थिरता प्रत्यक्षरूपमा सन् २००३ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा इराकमाथि भएको आक्रमण र कब्जासँग जोडिएको देख्नसकिन्छ । सद्दाम हुसेनलाई सत्ताबाट हटाइएपछि त्यस क्षेत्रका सिया बहुल छिमेकीमाथि इरानको एक प्रकारको छद्म प्रभुत्व कायम भयो । सिरियामा पश्चिमले गल्तीहरू गर्दै गएपछि इरानले मेडिटेरेनियनसम्म एकछत्र उपस्थिति स्थापित गर्न सफल भयो ।  

यही पृष्ठभूमिमा जेसीपीओ सम्झौतामा सहमति भएको थियो । सम्झौताको मुख्य उद्देश्य इरानलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा समटेर क्षेत्रीयस्तरमा जिम्मेवार भूमिका पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्नु थियो । तर, ट्रम्पको निर्णयले त्यो सम्भावना मेटाएको छ र क्षेत्रीय मामिलामा इरानको भविष्यको भूमिकामा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । तैपनि एक वा अर्को भूमिकामा इरान मध्यपूर्वको अभिन्न अंगका रुपमा रहिरहनेछ भन्नु गलत हुनेछैन । थप संकट निम्त्याउन नचाहने हो भने इरानजस्तो प्राचीन सभ्यताको धनी देशलाई सजिलै किनारा लगाउन वा बेवास्ता गर्न सकिँदैन । 

राजनीतिक र आर्थिक उपायबाट इरानलाई प्रभावित गर्ने नीति छाडेपछि अमेरिकी प्रशासनको बाँकी एउटैमात्र विकल्प सत्ता परिवर्तन हो । परन्तु, ह्वाइट हाउसका युद्धपिपासु राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले इराकमा अमेरिकाको विफलताबाट कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन । त्यसैले सिरिया र ईराक जस्ता मुलुकमा स्थिरता ल्याउन असफल भएको परिप्रेक्ष्यमा इरानजस्तो अपेक्षाकृत ठूलो देशसँग मुठभेड गर्नु उचित हो भन्न पक्कै पनि सकिँदैन । 

दुर्भाग्यवश, अमेरिकाको पुनः प्रतिबन्धबाट इरानसँगको आणविक सन्धि सम्भवतः जोगिन सक्नेछैन । युरोपियन प्रतिष्ठानहरुले इरानसँग सम्बन्ध कायम राख्न त्यसभन्दा धेरै ठूलो अमेरिकी बजारलाई गुमाउन तयार हुनेछैनन् । यसैले एकपटक इरानले युरोपलगायत विश्वका अन्य देशहरुबाट अािर्थक आधार गुमायो भने फेरि आणविक कार्यक्रम सुरु गर्नेछ वा अझ परमाणु अप्रसार सन्धिबाट समेत पछि हट्न सक्नेछ । त्यसबाट युद्धको जोखिम झन् बढ्नेछ ।

त्यसबाहेक, रुस र अमेरिकाले पनि अप्रसार सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर आआफ्ना आणविक अस्त्रको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन् । कुनैसमय दुवै देशका नेताहरु द्विपक्षीय सहमतिमा अस्त्र न्यूनीकरण र निशस्त्रीकरणबारे प्रतिबद्धता जनाउँथे भने अहिले दुईवटै राष्ट्रले विध्वंशक क्षमताका ससाना परमाणु शस्त्र निर्माणमा बढी ध्यान दिएका छन् ।

विश्वका दुई प्रमुख परमाणु शक्तिहरुले नै यस्तो व्यवहार गरेपछि मध्यपूर्वमा अर्को ठूलो युद्ध परिणाम झन् भयावह हुनेछ । सिरियामा रुसको गहिरो संलग्नताले रुस र पश्चिमा शक्तिहरुबीच प्रत्यक्ष मुठभेडको जोखिम बढ्दै गएको छ । रुसले इरानलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो पक्षमा देखिएको नयाँ शक्ति सन्तुलन पक्कै पनि सजिलै त्याग गर्नेछैन ।

यसमध्ये कुनै पनि स्थितिले युरोपको हित हुँदैन  भने भौगोलिक निकटता र इजरायलप्रतिको ऐतिहासिक दायित्वका कारण सो क्षेत्रमा तनाव बढ्दा युरोप पनि प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुनेछ । त्यसैले यस घटनामा युरोपियन युनियनले यस क्षेत्रका प्रमुख पात्रहरूको चाहना र आणविक तथा पारम्परिक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी विषयको समाधानका लागि सहमति कायम गर्न नेतृत्व गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

हाल यो कार्य जति नै कठिन देखिए पनि यूरोपले मध्यपूर्वमा शान्तिपूर्ण पुनर्संरचनाका लागि तर्कसम्मत  आवाज दृढतापूर्वक उठाउनै पर्छ  । यरोपेलीहरुलाई प्रभुत्ववादी शक्तिहरुको निरन्तरको संघर्षको परिणाम राम्रोसँग थाहा छ । युरोपेली युनियनको स्थापना एक शताब्दीसम्मको युद्ध र आतङ्कबाट आत्मविनाशको संघारमा पुगेको बेला त्यसलाई रोक्न भएको थियो । त्यही बेलादेखि सहकार्य र मेलमिलापले मात्र शान्तिपूपर्ण क्षेत्रीय व्यवस्था सुनिश्चित गराउन सक्छ भन्ने स्पष्ट भएको थियो । ट्रम्पको प्रभुत्ववादी बाटोबाट त अस्तव्यस्ततामात्र हुन्छ ।