इटहरीमा बिद्यार्थीको नयाँ ड्रेस : गाडा निलो कोटपेन्ट, आकाशे निलो सर्ट, कालो जुत्ता

इटहरी/ इटहरीका सबै बिद्यालयका बिद्यार्थीले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१देखि गाडा निलो कोटपेन्ट र आकाशे निलो रंङको सर्ट लगाउनुपर्ने भएको छ । छात्राहरुले लगाउने फ्रकको रङ गाडा निलो तोकिएको छ। उप–महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार अव बिद्यार्थीले नयाँ ड्रेस लगाउनुपर्ने भएको हो। 

समितिले तोकेको पोशाक अन्र्तगत, मौसम अनुसार जाडो महिनामा गाडा निलो रङको ज्याकेट, निलो स्विटर लगाउनुपर्नेछ । जुत्ता कालो लगाउनुपर्ने छ, जसमा मोजा भने निलो हुनेछ। बिद्यार्थीले गाडा निलो र आकाशे निलो मिक्स रङको बेल्ड लगाउनुपर्नेछ । यो बेल्डमा भने बिद्यालयहरुले आफ्नो स्कुलको लोगो राख्न सक्नेछन्। बिद्यार्थीले टाई लगाउन पाउने छैनन् । त्यसको सट्टा कालो भादगाउँले टोपी लगाउनुपर्नेछ । 

हप्ताका सात दिन मध्ये मंगलबार र शुक्रबार भने सेतो सर्ट, सेतो पेन्ट, सेतै जुत्ता र मोजा लगाउनुपर्ने छ । यी ड्रेस कोड नगर शिक्षा समितिको बैठकले निर्णय गरी लागु गरेको हो।इटहरी उपमहानगरपालिकामा ३६ सामुदायिक र १सय ३४ निजी गरी १७० वटा बिद्यालय छन्। यी बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिव ६३ हजार ५ सय २६जना बिद्यार्थीहरुले अब माथी उल्लेखित ड्रेस लगाउनेछन्।

बिद्यालयमा के के गर्न पाईदैन ?

इटहरी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी सामाग्री र पोशाक(ड्रेस) विक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। इटहरीका धेरै बिद्यालयले बिद्यालयहाता भित्रैबाट पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी सामाग्री र पोशाक(ड्रेस) विक्रि वितरण गर्ने गरेको गुनासो आएपछि बिक्रीमा रोक लगाईएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिनुभयो। 

उपमहानगरको निर्णयसँगै बिद्यालयहाता भित्र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न रोक लागेको छ। यस्तै, कुनैपनि बिद्यालयले कुनै एक स्टेशनरी वा पुस्तक पसललाई तोकेर पाठ्यपुस्तक वा स्टेशनरी सामाग्री खरिद गर्न बाध्य बनाउन पाउने छैनन्। अभिभावकले जुनसुकै स्टेशनरीबाट खरिद गर्न सक्नेछन्। 

बिशेष गरी निजि बिद्यालयहरुले ड्रेस पनि बढि मूल्यमा आफ्नै बिद्यालयबाट बिक्री गर्ने गरेका थिए अव त्यो धन्धाको पनि अन्त्य हुने भएको छ। बिद्यालयले ड्रेस बिक्री बितरण गर्न पाउने छैनन्। उनिहरुले अभिभावकलाई कुनै टेर्लस वा पसललाई तोकेर ड्रेस खरिद गर्न र सिलाई गर्न बाध्य पार्न पनि पाउने छैनन्। अभिभावकले आफ्नो अनुकुलतामा जहाँबाट पनि खरिद गर्न र सिलाई गर्न सक्नेछन्। 

भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क उपमहानगरले तोक्ने 

उपमहानगरको नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार अब बिद्यालयहरुले बर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क लिन पाउने छैनन्। कुनै बिद्यालयमा भर्ना भएको समयमा एक पटक मात्र भर्ना शुल्क लिनुपर्नेछ । इटहरीका निजि विद्यालयहरुले प्रत्येक बर्ष माथिल्लो कक्षा वृद्धि हुँदा भर्ना शुल्क लिने गरेका छन्। अभिभावकले प्रत्येक बर्ष बिद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब पटक पटक भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।  एकपटक भर्ना भएको विद्यार्थी सोही बिद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पढ्छ भने उसलाई पुनः भर्ना शुल्क लिन पाईनेछैन। 

यस्तै निजि बिद्यालयहरुले आफुखुसी बिभिन्न बहनामा शुल्क लिन पाउने छैनन्। नगर शिक्षा समितिले तोकेको मासिक शुल्क र अन्य शुल्क मात्रै लिन पाउने उप–महानगरले निर्णय गरेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिनुभयो।

निजि बिद्यालयहरुको मासिक शुल्क तथा अन्य लिने शुल्क निर्धारणका लागि उप–महानगरले प्रकृया शुरु गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्न उप–महानगरले आह्वान गरिसकेको छ। बिद्यालयको स्तरीकरण गर्दै उनिहरुले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शुल्कमा कडाई गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मनपरी शुल्क असुल्ने बिद्यालयलाई शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। 

प्याब्सनको धारणा के हो ?

उप–महानगरले गरेका निर्णयमा निजि तथा आवासिय बिद्यालय अर्गनाईजेसन(प्याब्सन) नगर समितिले शुरुमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। बिशेष गरी सबै बिद्यालयको एउटै पोशाक लगाउने बिषयमा प्याब्सन नगर समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। ‘लगाउँदै गरेको ड्रेस तत्काल परिर्वतन गर्दा अभिभावकलाई ठुलो आर्थिक भार पर्छ, भनेर बैठकमा कुरा राखेको’ प्याब्सन नगर अध्यक्ष पुन्य प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो।

अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो, ‘तर बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यहरुले ड्रेसकै कारण शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न असर पु¥याएको छ, त्यसले बिद्यार्थीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउँछ भनेर कुरा राखेपछि नगर प्याब्सनले त्यसलाई स्विकार गरेको हो।’ निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेपछि पोशाकमा एकरुपता आउने अध्यक्ष सापकोटा बताउनुहुन्छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो।

शुल्कको बिषयमा भने बुझाईको समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा ऐेनले तोकिएको शुल्क भन्दा बढि शुल्क लिने बिषयमा दुई तिहाई अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको अध्यक्ष सापकोटाले स्मरण गराउनुभयो। इटहरीका निजि बिद्यालयहरुले तोकिएको शुल्क अनुसार नै असुल गरिरहको उहाँको भनाई छ। शुल्कको बिषयमा उप–महानगरमा बुझाईको समस्या रहेको बताउँदै अध्यक्ष सापकोटाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो।

यता, नगर शिक्षा समितिमार्फत गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले दाबी गर्नुभयो। उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बिद्यालयको अनुगमन तथा निरिक्षण गरी आवश्यक कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो। 

के छ शैक्षिक अगुवाहरुको भनाई ?

लामो समय शिक्षण पेशामा रहि सेवानिवृत्त भएपछि शैक्षिक सँस्था सञ्चालन गर्दै आउनुभएका इटहरीका शैक्षिक अगुवा लेखनाथ घिमिरले उप–महानगरले ‘हतारमा निर्णय’ गरेको आरोप लगाउनुभयो। उप–महानगरले शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति तथा सञ्चालकहरुसँग सल्लाह नगरी एकैपटक निर्णय गरेको घिमिरको भनाई छ। 

निजि बिद्यालय सञ्चालकहरुले पनि ठुलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ, त्यसलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय भएको भए राम्रो हुने घिमिरले बताउनुभयो। उप–महानगरले गरेका निर्णयहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको घिमिरेको भनाई छ। 

महेन्द्र क्याम्पस धरानका प्राध्यापक तथा शैक्षिक अगुवा रामजी तिम्सिनाले उप–महानगरले गरेको पोशाकको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो। उप–महानगरले गरेका निर्णयहरुलाई दुईवटा एङ्गलले हेरेको प्राध्यापक तिम्सिनाले बताउनुभयो। तिम्सिनाले भन्नुभयोे, ‘पहिलो, बिद्यार्थीलाई उस्तै देखियोस भनेर एउटै पोशाक लगाउनु राम्रो हो । यसले बिद्यार्थीको मानसिक बोझ हटाउने हुँदा मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु।’ ‘कसरी शिक्षा सुध्रिन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। समाजले शिक्षालाई सहि ढंगबाट बुझेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ’ प्राध्यापक तिम्सिनाले भन्नुभयो, ‘समाजले सर्टिफिकेट मात्रै बुझेको हुन्छ, तर शिक्षा के हो भनेर बुझेपछि शिक्षक, बिद्यार्थी, अभिभावक र सरकारले के गर्ने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ।’

गुणस्तर र पोशाक फरक कुरा हो भन्नुहुन्छ, जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा शैक्षिक अगुवा टोलनाथ काफ्ले। ‘तर बोर्डिङ र सामुदायीक बिद्यालय बीचको प्रतिस्पर्धामा एउटै पोशाक लगाउँदा सामुदायीक बिद्यालयका बिद्यार्थीले आफु तल्लो तहको हो भन्ने जुन भावना हुन्छ त्यो कम गर्न मद्दत गर्छ।’ प्राध्यापक काफ्लेले भन्नुभयो। 

पोशाक किन्ने ठाउँ बिद्यालयले तोकिदिने जुन गलत प्रवृत्ति थियो त्यो हट्नु चाँही निर्णयको सुन्दर पक्ष हो जस्तो लाग्ने काफ्लेले बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकारले सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। 

विद्यालयको सेवा क्षेत्र कति हो त्यो तोकिनुपर्छ । क्याचमेन्ट एरियामा रहेका बिद्यालयहरुको समान विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ। एउटै वडा भित्र, नजिक नजिकका एउटा बिद्यालयमा बिद्यार्थी धेरै भएर हटाउनुपर्ने तर अर्को बिद्यालयमा बिद्यार्थी नपाएर हैरान हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सेवा क्षेत्र तोक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उप–महानगरले शुरु गरेको बिद्यालय खाजा कार्यक्रम जस्तै यो पनि बिस्तारै कार्यान्वयनमा आउने आफुलाई बिश्वास लागेको प्राध्यापक काफ्लेले बताउनुभयो।