सहकारी सुधारमा इटहरी : सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने, अटेर गर्ने सहकारीलाई कारबाही

इटहरी/ सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुधारको पहल थालेको छ। बचतकर्ताको रकमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरले पहल थालेको हो।

पछिल्लो समयमा इटहरीका सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरू फरार हुने, प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि उपमहानगरपालिकाले नियमन र सुधारको काम थालेको जनाएको छ।

इटहरीमा ३ खालका सहकारी छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सहकारीहरूले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन्।

उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिका भित्र १ सय २८ सहकारी छन्। प्रदेश स्तरीय ३२।३३ सहकारी छन् भने केही सङ्घीय सहकारीका सेवा केन्द्रले कारोबार गर्दै आएका छन्।

उपमहानगरपालिकाको नगर सहकारी समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै सुधारको काम थालेको सहकारी शाखाका प्रमुख बालकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको ९ सदस्य नगर सहकारी समितिले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न काम थालेको शाखा प्रमुख पोख्रेलले बताए।

नगर सहकारी समितिमा उपमेयर उप संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, सहकारी क्षेत्रका अभियन्ता सदस्य र सहकारी शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति विवरण माग गर्ने

सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने नगर सहकारी समितिले निर्णय गरेको छ।

सहकारी विभागले पनि सम्पत्ति वितरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहकारीका पदाधिकारीहरूले नै बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै, एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारीमा पदाधिकारी वा सञ्चालक सदस्य भएर काम गरेको भए कारबाही गर्ने भएको छ। एकै व्यक्ति फरक–फरक सहकारीको सञ्चालक भएर काम गर्न नपाइने भन्दै उपमहानगरले त्यसो गरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सचेत गराएको छ।

नगर सहकारी ऐन विपरीत अटुट रूपमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी सहकारीको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भए ३५ दिन भित्रमा पदत्याग गरी सहकारी शाखामा जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । यसो नगरे आवश्यक कारबाही गर्ने पनि उपमहानगरले निर्देशनमा भनेको छ ।

ऐनको संशोधन

सहकारी ऐनमा भएका केही ऐनलाई संशोधन, प्रतिस्थापन र नयाँ थप गर्दै देखिएका अप्ठ्यारालाई सहज बनाएर लागु गर्ने प्रयास इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । कानुनी जटिलतालाई हटाउँदै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन केही ऐनलाई संशोधन गरिएको शाखा प्रमुख पोख्रेलले जानकारी दिए ।

विशेष गरी पछिल्लो समय ऋण खाएर नतिर्ने, नतिर्ने धम्की दिने, नियमित रूपमा सहकारीका विवरणहरू उपमहानगरमा नबुझाउने, निष्कृय रहने सहकारीहरूको नियमनका लागि गरिने कारबाही सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ।

पछिल्लो समय ऋण खाएर नतिर्ने भन्दै हिँड्ने ऋणीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि ऐन मार्फत नै व्यवस्था गरिएको इटहरी उपमहानगरले जनाएको छ ।

अटेर गर्नेलाई कारबाही, निष्कृयलाई खारेज

इटहरी उपमहानगरपालिकाले राम्रा सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब सहकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न थालेको छ।

सहकारीको नियम अनुसार सञ्चालन भएका, नियमित रूपमा विवरण बुझाउने सहकारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट सहकारीलाई सम्मान गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ वटा सहकारीलाई पुरस्कृत गरेको उपमहानगरले चालु वर्ष पनि पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ।

यता, नियम अनुसार सञ्चालन नहुने, विवरण नबुझाउने, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्ने सहकारीलाई उपमहानगरले कारबाही गरेको छ। यसअघि एउटा सहकारीलाई आवश्यक कारबाही गरेको सहकारी शाखाका प्रमुख पोख्रेल बताउँछन्।

यस्तै लामो समयदेखि निष्कृय रहेका सहकारीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको सहकारी शाखाले जानकारी दिएको छ।

उपमहानगरपालिकामा करिब एक दर्जन सहकारीहरू निष्कृय रहेका छन्। लामो समदेखि साधारणसभा नगर्ने, बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाउने निष्कृय सहकारीहरू छन्।

निष्कृय सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको विवरण पत्ता लगाएर सम्पर्क आउन आग्रह गरेको उपमहानगरले जनाएको छ। यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउनेलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खारेजी गर्न प्रक्रिया थालेको उपमहानगरले जनाएको छ।

उजुरी र बचत फिर्ता

इटहरीका करिब आधा दर्जन सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दै उपमहानगरको सहकारी शाखामा उजुरी दिएका छन्।

ती निवेदन उपर छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम उपमहानगरले गरिरहेको छ। उजुरी परेका मध्ये धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सफल पनि भएको सहकारी शाखाले जनाएको छ।

तर जोखिममा परेकामध्ये पनि ३ वटा सहकारी संस्थाहरूले पछिल्लो १५ महिनादेखि आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसक्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।

ती सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी उपमहानगरले थालेको छ।

बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिन र फिर्ता गराउन अधिकतम रूपमा लचकता अपनाएर काम गरिरहेको शाखा प्रमुख पोख्रेलले जानकारी दिए।

अनुगमन र सचेतना

चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी शाखाले २३ वटा सहकारीमा पुगेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ। उपमहानगरको क्षेत्राधिकार बाहिरका २ वटा प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थामा पनि प्रदेश रजिस्टार कार्यालयसँगको समन्वयनमा अनुगमन गरिएको सहकारी शाखाले जनाएको छ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरले सहकारी संस्थाका छाता सङ्गठनहरू, अन्य नियामक निकायका व्यक्ति सहितको संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर नै अनुगमन गर्ने गरेको छ।

यस्तो अनुगमन गर्दा कैफियत देखिए, समस्या देखिए समस्याको प्रकृति अनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने गरिएको सहकारी शाखाका प्रमुख पोख्रेलले बताए।

अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका १९ वटा सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापकलाई बोलाएर आगामी दिनमा नियम कानुनभित्र रही सहकारी सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएको उपमहानगरले जनाएको छ।

अर्कोतर्फ इटहरी उपमहानगरले वार्षिक बजेट नै विनियोजन गरी तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

सहकारी सम्बन्धी आधारभूत तालिम, सहकारी लेखापाल तालिम र कोप मिस तालिम सञ्चालन गरेको उपमहानगरले जनाएको छ। सहकारी गतिविधि पुस्तिका मार्फत सहकारी सचेतना जगाउने काम पनि गर्ने गरेको उपमहानगरको भनाई छ ।

के भन्छन् सहकारी अभियन्ताहरू ?
सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि उपमहानगरले चालेका कदम सकारात्मक देखिएको जिल्ला सहकारी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद दाहालले बताए।

सहकारी शाखाले अग्रसर भएर काम गर्ने गरेको छ,अन्य पालिकाहरूमा यस हिसाबले काम भएको पाइँदैन अध्यक्ष गङ्गा प्रसाद दाहालले भने, ‘यो अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।’

सहकारी शाखाले गर्ने संयुक्त अनुगमनमा आफू पनि जाने गरेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामी सहकारीकर्मीहरुले पनि नियम कानुन भन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।’

उपमहानगरले तालिम लिन बोलाउँदा पनि सहकारीहरू नजाने गरेको अध्यक्ष दाहालले सुनाए । सुनसरीका अन्य पालिकाहरू मध्ये इटहरी उपमहानगरले सहकारी समस्या व्यवस्थापन गर्न अग्रसर भएर काम गरेको उनले बताए।

उपमहानगरले बनाएका केही ऐन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको पनि अध्यक्ष दाहालले सुनाए। २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष तथा पदाधिकारी बस्न नपाइने कानुन छ, त्यो सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको छ। तर सहकारीमा शुद्धता ल्याउन त्यो जरुरी पनि देखिएको उनको धारणा छ ।

यता अर्का सहकारी अभियन्ता उपेन्द्र घिमिरेले उपमहानगरले सहकारीका समस्या समाधान गर्न देखाएको सक्रियतालाई सङ्कटको समयमा सकारात्मक कार्य भनेका छन्।

प्रारम्भ कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक समेत रहेका घिमिरेले भने, उपमहानगरले गर्ने नियमित अनुगमनले सकारात्मक प्रभाव परेको बताए।

नियमित अनुगमन नहुँदा धेरै सहकारीहरू कानुन अनुसार नचलेको, तरलताको समस्या देखिएको, सञ्चालकहरूको मनपरी गर्ने समस्या रहेको अवस्थामा अनुगमनले केही हद सम्म कम गराएको घिमिरेले बताए।

सहकारी शाखाले अनुगमन गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने, विवरण माग गरी नियमित रूपमा सुझाव दिने गरेको उनले बताए।

सहकारीसँग सम्बन्धित नगर सहकारी समितिले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

ऋण नतिर्ने सञ्चालकहरूको हकमा भएका निर्णयहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। त्यो नहुँदा सहकारीहरूमा ऋण लगानी गर्नमा समस्या भइरहेको अवस्थामा सहज हुने उनको भनाइ छ।