सार्वजनिक खरिद नियमावली (आठौँ संसोधन)मा आफ्ना माग सम्बोधन भएको भन्दै निर्माण ब्यवसायी महासंघद्वारा स्वागत

जीवन फुयल सुनसरी/ नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ का केही प्रावधानले केहि माग सम्बोधन भएको भन्दै नियमावलीको स्वागत गरेको छ। महासंघले आइतबार संघीय राजधानी काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसाको स्वागत गरेको हो।

महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही प्रमुख मागहरु सम्बोधन भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एकपटकको लागि म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो।

सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनाहरुमा निःशर्त एक वर्ष म्याद थप्नका लागि अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि विना जरिवाना, म्याद थप हुने गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

एक वर्ष भन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनाहरुलाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्नुपर्र्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्यहरु सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोडिनुपर्ने महासंघको माग रहेको सिंहले बताउनुभयो। यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले म्याद थपको निर्णयले समग्रमा सरकारलाई नै फाइदा पुगेको भन्दै नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो।

अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम गएको १० वर्ष मध्ये बेस्ट अफ थ्रि इयर्सको औसत टर्न ओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको निर्माण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका लो बिडिङलगायतका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने बताउनुभयो। नियमावलीले निर्माण व्यवसायीहरु आ–आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने महासंघको मागलाई प्रष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको सिंहले बताउनुभयो। यसबाट निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र व्यवसायीमा काम प्रतिको जिम्मेवारी पनि बढ्ने हँुदा बिकास निर्माणले समेत तीव्रता पाउने महासंघले जनाएको छ।

साथै यस प्रावधानले वर्क इन ह्याण्डको अवस्था समेत गणना गरिनु स्वागत योग्य पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ। संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदनमा कडाइ गरिएकोप्रति भने महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।