सेना/ प्रहरीको पेन्सन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको पेशीमा फैसला हुने

काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा तल्लो तहबाट नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हाल्न सफल सैन्य अधिकृत हुन् । त्यसैले उनलाई तल्लो तहको सिपाहीदेखि ब्रिगेडियर जनरलसम्मको दुःख, पीडा र उनीहरूको चाहना थाहा छ । थापाको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ ।

प्रधानसेनापति भएलगत्तै उनले सेनाका तल्लो दर्जामा कार्यरत सिपाहीलगायतका पक्षमा सम्झनलायक निर्णय गरेका छन् । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेनाका तल्लो दर्जालाई मध्यनजर गर्दै रक्षा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै निवृतिभरण अवधि पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धको आशय पत्र स्वयं सेनापति थापाले हस्ताक्षर गरी अगाडि बढाएका हुन् ।

सैनिक नियममावली २०६९ अनुसार २०६० वैशाखपछि भर्ना भएका सकलदर्जाहरुको निवृतिभरण अवधि २० वर्ष मानिएकोमा पुनरावलोकन गर्ने मागसहित यस्तो परिपत्र अघि सारिएको हो । जुन परिपत्रले सेनाका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।

‘नेपाली सेनाको सांगठानिक संरचना र व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र थप प्रभावकारी बनाउन सेनाको कामको प्रकृति र मुलुकको भौगोलिक बनोटले गर्दा बढी शारीरिक तन्दुरुस्ती चाहिने हुँदा युवा जनशक्ति पुर्ताल गर्न निवृतिभरण अवधि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार सन्तुलन हुने गरी सेनाका पदीय तथा अन्य दर्जाहरुको निवृतिभरण अवधि फाल्वर्स र सिपाहीलाई १६ वर्ष, बिल्लादार, जमदार, सुबेदार र अधिकृतलाई क्रमशः १७, १८, १९ र २० वर्षसम्म अवधि पुगेपछि निवृतिभरण पाउन उपयुक्त हुने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेपछि थापाको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो । उनले सबै गण, गुल्म बाहिनी, पृतनामा सेना प्रमुखको फोटो झुन्डाउने परम्परा तोडे । मदिरा र पुरस्कार पनि बन्देज गरे ।

सैनिक–गैरसैनिक सबै ठाउँका भोजहरूमा मदिरा निषेध गरेर जंगी अड्डाको कार्य अघि बढाए । पहिले पहिले सेनामा बिलमा सिधै मदिरा उल्लेख गर्न सकिने हुँदा ‘बिल मिलाउने’ गरिन्थ्यो । प्रधानसेनापति थापाले त्यो परम्परा तोडे । सेनाको भोज शाकाहारी बनाइयो । त्यसपछि उनको हाईहाई भएको छ ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा पनि उनको छवि उज्यालिँदै गएको छ । प्रधानसेनापति भएपछि थापाले चीन, अमेरिका र भारतको भ्रमण गरिसकेका छन् । उनले तीनवटै देशबाट नेपाली सेनाका लागि हातहतियारसहित अन्य साम्रगी सहयोग जुटाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका जवानको उस्तै माग !

प्रहरी जवानले र हवल्दारले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाएर सबैले २० वर्षमा पेन्सन पाउने नियम सरकारले लागू गरे पछि तल्लो दर्जामा काम गर्ने प्रहरी तर्फ पनि अहिले धेरै असन्तुष्टि छ । एक जना प्रहरी जवान दिपेन्द्र चन्दले नेपाल सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदननै दायर गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा निम्न दर्जाका कर्मचारीले १६ बर्षमा स्वेच्छिक अवकास रोज्न पाउँनुपर्ने माग छ । प्रहरी तर्फ पनि १६ बर्षे कायम रहनुपर्ने माग आइरहेकै नेपाली सेनाका सेनापतिको यस्तो परिपत्र सार्वजनिक भएको हो ।

प्रधान सेनापतिको यस्तो पत्रको माग जायज भएकाले सामाजिक संजालमा निम्न दर्जाका सुरक्षाकर्मीले प्रशंसा गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले निम्न दर्जाका सिपाहीका लागि गरेको यस्तो परिपत्रले नेपाल प्रहरी तर्फ पनि दबाब बढ्न सक्ने ठानिएको छ । तर, नेपाली सेनाको उक्त पत्रको माग सम्बोधनका लागि रक्षामन्त्रालय कति तयार हुन्छ त्यो हेर्न बाँकि छ ।

यद्धपी प्रहरी तर्फ जवान चन्दले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उठाएको माग गलत छ भनी तत्कालिन नेपाल प्रहरीका आईजिपी प्रकाश अर्याललेले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाईसकेका छन् । तर प्रहरी तर्फ हाल सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्व छ । यसबारे खनालले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

प्रहरी जवानको पेन्सन सम्बन्धी उक्त मुद्दामा आगामी साउन १९ गते सर्वोच्चको पेशीमा फैसला हुने सम्भावना छ ।