प्रदेश १ को नामकरणमा सत्तारूढ दलकै सदस्यहरु विभाजित

तर नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीबारे गरेको निर्णयले झस्किएका उनीहरू प्रदेशसभाको अधिकारमा पार्टीले हस्तक्षेप नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले पनि अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सांसदहरू बताउन थालेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री राईका साथै प्रदेशका चारै मन्त्रीले शपथ ग्रहणदेखि नै प्रत्येक औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरण तत्काल गर्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशसभा गठनको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नाम जुराउन सकेका छैनन् ।