यस्तो छ प्रदेश १ सरकारको दुई बर्षको उपलब्धी

 प्रदेश १ सरकार गठन भएको २ बर्ष पुरा भएको छ । अत्यन्तै ठुलो महत्वकांक्षाका साथ गठन भएको प्रदेश सरकारको २ बर्ष गफगाफमै मात्र सिमीत देखीएको छ ।

२०७४ फागुन ३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनका सहिदरुको सम्मानमा उनीहरूको जन्मस्थलमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कार्यनयनको पाटोमा भने प्रदेश सरकार चुकीरहेकोछ ।  मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्ने सहिदको सम्मानका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न ११ वटा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरे । संखुवासभाको स्याबुन, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई, पाँचथरको मेहेलेपुरमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैता, झापाको सुखानीमा पनि नमुना बस्ती बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो ।  ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण सहिदभूमि, धनकुटाको छिन्ताङ, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाईंको जन्मभूमि संखुवासभा, भोजपुरको बासीखोरमा सहिदभूमि नमुना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

बारम्बार निर्णंय गर्दै जाने तर कार्यनयन पक्षमा ध्यान नदीदा प्रदेश सरकारको आलोचना सुरु भएकोछ । प्रदेशको राजधानी तोक्न डेढ बर्ष लगाएको सरकारले २ बर्ष सम्म नामांकनको बिषय संसदमा प्रवेश गराउन सकेको छैन । २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर कायम गरेर व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाका संरचनाहरु विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचामा राख्ने निर्णय भएको थियो । प्रदेश सरकारको खास उपलब्धी नदेखीदा प्रादेशीक संरचनाकै बिषयमा प्रश्न उठ्न थालेकोछ ।

प्रदेश सरकारले फाल्गुन ३ गते बिहान एक औपचारिक समारोह गरी दुई वर्षका विभिन्न उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरे । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षमा २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उनले बताए । पूर्वाधार विकासतर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२९ किलोमिटर सडक ग्राभेल १० वटा मोटरेबल पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले थपे, ‘प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा १-१ वटा गरी जम्मा ६२ वटा बहुवर्षीय सडक, ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, १२६ वटा मोटरेबल पुल र ११४ वटा झोलुङ्गे पुल धमाधम निर्माण हुँदैछन् ।’