सेटिङमा चल्दैछन् खोलाका ठेकेदारहरु

 
काठमाडौं, ५ असार । विभिन्न दलका नेतालाई हप्ता पुराउने, गुन्डासँग पार्टनसीप राख्ने र कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका एक व्यक्तिले पूर्वका नदी र जंगलको अपहरण गरेका छन् ।
राज्यले निषेध गरेको क्षेत्रमा क्रसर उद्योग चलाउने इटहरीका भिम पौडेलले सुनसरी, मोरङ र भोजपुरमा रहेका प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गरेका छन् । न उनले राज्यसँग अनुमति लिएका छन् न कर तिर्छन् ।
आफुलाई व्यावासायी भन्ने पौडेलले नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादार, स्थानीय कांग्रेस नेता, स्थानीय गुन्डा नाइके सिजन गुरुङलगायतको सहयोगमा यस्तो धन्दा चलाइरहेका हुन् ।
‘जहाँ–जहाँ क्रसर राखेका छन् त्यहाँका टोले गुन्डादेखि चुन्द्रे मुन्द्रेसम्मलाई पालेका छन् । प्रशासनलाई पनि रकम खुवाएर धन्दा व्यापक बनाउने गरेका छन्’, सर्वसाधारण गुनासो गर्छन्,‘कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा छैनन् प्रशासनयन्त्रलाई उनले खरिद गरिसकेका छन् ।’
स्थानीय निर्वाचनका बेला इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयरमा उठेका उम्मेदवार रोहि प्रसाईलाई आर्थिक सहयोग गरेका पौडेलले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गच्छादारका लागि हप्ता बुझाएका थिए । नजराना बुझाएर धन्दा व्यापक बनाएका उनले प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीका मुख्यालय प्रमुखहरूलाई पनि रकमको लगाम लगाउने गरेका छन् ।
मोरङको खदम खोला र चिसाङ खोलासहित अन्य ठाउँमा पौडेलको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर मापदण्ड विपरीत थियो नै उनले भोजपुरमा पनि अनुमति नै नलिई क्रसर उद्योग चलाएका छन् । ‘प्रशासन खरिद गर्न माहिर रहेका उनले कानुनको धज्जी उडाने गरेका छन्’, सर्वसाधारण भन्छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले क्रसर उद्योग चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि विशेष अभियान चलाउनै लागेका बेला पौडेलले स्थानीय नेकपा कार्यकर्तालाई समेत प्रभावमा पारेका छन् ।
पैसा र पहुँचका प्रभावमा मोरङ–१ मा प्रदेश ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेका पौडेलले चुनाव भने जितेनन् । नुनका बोरा बोक्ने व्यक्ति एकाएक आर्थिक हैसियतमा बलियो भएका छन् ।
पौडेलको लगानीमा भोजपुरको अरुण गाउँपालिका– ६ स्थित अरुण नदी किनारमा तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ ।
पौडेलले सञ्चालन गरेको सो क्रसर उद्योगका कारण सो क्षेत्रका सयौं घर जोखिममा परेका छन् । स्थानीय युवा र झगडिया समूहको सहयोगमा कर समेत छल्दै ३ वर्षदेखि सो उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।
अरुण नदी किनारमा २०७२ माघदेखि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योगले लेगुवा–भोजपुर सडक आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्पादन गरी बिक्री गरिरहेको छ । जिल्लाको कुनै पनि सरकारी निकायसँग समन्वय नगरेको र जिल्लाको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा २०७३ बैशाख १० गते नै उजुरी दिएको तर सुनुवाइ र कारवाही नभएको पनि प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
स्थानीयको उजुरीपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत खगेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
तर पनि पौडेलले आफू निकट राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारी समेतलाई प्रलोभनमा पारेर सो क्रसरमाथि हुन लागेको कारवाही रोकेको स्रोतले बताएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उद्योग कानुनी प्रक्रियाविपरीत सञ्चालनमा रहेकोे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका पौडेलले जिल्ला प्रशासनको पत्र र आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेको पनि खुलेको छ । ०७२ जेठ २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित उद्योगलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसको कुनै जानकारी नआएपछि पुनः प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै २०७२ साउन १३ गते अर्को पत्र पठाएको भए पनि उद्योग सञ्चालक पौडेलले कुनै जानकारी नगराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
पौडेलले सडक आयोजनाको नाम लिएर सडकका लागि भन्दै अवैध क्रसर सञ्चालन गरिरहे पनि सडक आयोजनाले भने आफूहरूसँग आफ्नै क्रसर रहेको बताएको छ ।
सडक आयोजनाका सम्पर्क अधिकृत हरिभक्त पोखरेल आफूहरूले शुरुमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्न सम्झौता गरेको भए पनि कम गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरेपछि सडक निर्माणमा सो क्रसर उद्योगको सामग्री प्रयोग नगरेको बताएका छन् ।
पौडेलका विषयमा प्रदेश १ सरकारले पनि कारबाहीका लागि खासै चासो देखाएको छैन । उनले सरकारमा रहेका दलका प्रतिनिधि र सांसदलाई पनि प्रभावमा पार्दै आएका छन् ।
                                                                    साभारः दैनिक नेपाल