सरकार जिम्मेवार हुनुपर्थ्यसिमानामा काँडेतार।

सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनेबारे सर्वोच्च अदालतबाट
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशबारे निवेदकद्वारा जारी विज्ञप्ति
आज मिति २०७७ आषाढ १२ गते सर्वोच्च अदालतमा सम्माननीय न्यायधिस डा. आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
हामी निम्नबमोजिम अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, सीमानामा काँडेतारका अभियन्ता तथा चलचित्रकर्मी नवल खड्का, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्माबाट यसै हप्ताको आइतबार सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियाै।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, सुवास विश्वकर्मा, पदम बहादुर श्रेष्ठ, बल्लभ बस्नेत मनिष कुमार श्रेष्ठ, गीता शाह लगायत ४० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तत्काल काँडेतार लगाउनु पर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो।
कानुन व्यवसायीहरुको बहसपश्चात् न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद, कानुन मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
हामी निवेदकहरुले (१) सीमा संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी कानून (२) सीमानामा अध्यागमनसम्बन्धी कानून (३) विशेष शसस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनहरुको निर्माण गर्दै सीमानामा काँडेतार लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गर्न निवेदन पेश गरेका थियौं।
सो मागहरु उपर विद्वान अधिबक्ताहरुको वहस सुनी सर्वोच्च अदालतको इजलासले अग्राधिकारसहित १५ दिनभित्र सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जानकारी गराउँछौं।
निवेदक का तर्फबाट
सीमानामा काँडेतारका अभियन्ता तथा चलचित्रकर्मी नवल खड्का