प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध सुदूरपश्चिमका पत्रकार आन्दोलित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले विवादित बुँदा सहित रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेपछि सुदूरपश्चिमका पत्रकार आन्दोलित भएका छन् ।
पत्रकारहरुले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने खालका प्रावधानहरु संसोधन नगरी सो ऐन लागु भएमा आफूहरुले मान्न बाध्य नहुने निष्कर्ष सहित आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका सचेतक तारा लामा तामाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण चौधरी र प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीलाई संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा सहितको मस्यौदा र ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्रमा पारित विधेयकको केही प्रावधानहरु नेपालको संविधान र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेकाले सुरुदेखि नै त्यस्ता व्यवस्थाहरु हटाइनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको भएपनि नहटाएको भन्दै आपत्ति व्यक्ति गरिएको छ । ‘विधेयकमा सुधार्नु पर्ने अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रता विपरीतका व्यवस्थाहरुका सन्दर्भहरु बारे औल्याउँदै बुँदागत मागहरु राखेका थियौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘तर विडम्वना सर्वसम्मत रुपमा पारित विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यवधान हुने प्रावधान कायम राखिएको छ ।’
प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यवधान हुने प्रावधानहरुमाथि पुनर्विचार गरी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । सोही माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका सुदूरपश्चिममा रहेका आठ वटा जिल्ला शाखाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मार्फत् सभामुख लगायत सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । तर कैलाली जिल्ला शाखाले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएकाले ज्ञापन पत्र बुझाउनु औचित्यहीन रहेको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी भएको छैन ।
महासंघको प्रदेश समितिले सो विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘नियमन’ शब्द हटाउन माग गरेको छ । महासंघको माग विपरित मिडिया बोर्ड गठन हटाइएको हुनाले सो बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र बोर्ड आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको अध्यक्षतामा गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बोर्डको सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र रेडियो सम्वद्ध संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि प्रदेश समितिले गरेको छ ।
विधेयकका दफा १३ मा गरिएको कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने विषयहरुको तोक्न नहुने भन्दै सो दफा हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसको सट्टामा स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताका लागि औचित्यपूर्ण प्रावधानहरु राख्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
विधेयकको दफा १७ मा कानुन मन्त्रालयले रेडियो, टिभी तथा सोसंग सम्बन्धित पत्रकारलाई अभियोजन गर्ने र दण्ड सजायको फैसला गरी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था हटाएर फैसला र दण्ड सजाय गर्ने अधिकार न्यायालयको रहेकाले न्यायालयलाई नै सो अधिकार दिने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
यसअघि, प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको छलफलमा पत्रकारहरुले पारित भएको प्रावधानहरु संशोधन नभई सो ऐन लागु भएमा नमान्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारले पारित भएको सो विधेयक रोकेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सो रिट दर्ता गराउने, पेशागत संघसंगठनहरुसंग विधेयकले गर्ने असरहरुको विषयमा छलफल गर्ने, विधेयक संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री, सभामुख, कानुन मन्त्री, संसदीय दल, विधायन समितिका सभापति लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका दवावका कार्यक्रम गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले सोही निष्कर्षको आधारमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएको बताए । उनले विधेयक संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी, पत्रकारका विभिन्न संघसंगठनका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको सो छलफलमा प्रतिपक्षले समेत प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको सो विधेयकको मौन सर्मथन रहेको भन्दै प्रतिपक्षको समेत आलोचना भएको थियो । उनीहरुले विधेयक विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुका साथै सडक आन्दोलन पनि गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
छलफलको क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व क्षेत्रीय संयोजक मनमोहन स्वाँरले अन्य प्रदेशहरुले पनि मिडिया सम्बन्धि विधेयक ल्याउँदा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कडा शब्द राखेर मस्यौदा ल्याएको भएपनि संशोधन गरेर पारित गरेको बताए । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पटक पटक सुझाव दिंदा पनि संशोधन नगरेर अटेरी गरेको उनले बताए ।
उनले प्रदेशको मन्त्रालयद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित सञ्चार बनाउने मनसायका साथ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएको बताए । उनले विधेयकको मनसाय लक्ष्यित वर्गलाई दुःख दिने मनसाय देखिएको बताए । यस्तो विधेयकले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि प्रतिवन्ध लगाउने भएकाले सो विधेयक संविधान विपरित रहेको बताए ।
महासंघका पूर्व क्षेत्रीय सहसंयोजक दिलबहादुर छत्यालले मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरुले सञ्चार माध्यमहरुसंग रिसिवि साँढ्नलाई विधेयक बनाएको बताए । उनले विधेयकमाथि सुधार गर्न आग्रह गर्दै विधेयक विरुद्ध रिट दर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । महासंघका केन्द्रिय सदस्य मिन बमले संविधान विपरित विधेयक पारित गरिएकाले यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने बताए । उनले सो विधेयक प्रमाणिकरण हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई ‘लठ्ठी’ लगाउन थाल्ने भन्दै यसलाई रोक्न दवाव अपरिहार्य रहेको बताए ।