प्रदेश १ सरकारको आन्तरकि आम्दानी दर निराशाजनक

भदौ ३, २०७८

प्रदेश १ सरकार गठन भएपछकिा तीन वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नरिाशाजनक देखएिको छ भने लक्ष्यअनुसार आन्तरकि आम्दानीसमेत हासलि गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले खर्च र राजस्व असुलीमा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो ।

नर्धिारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा प्रदेश १ सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ । प्रदेश सरकारले वगित तीन आर्थकि वर्षमा ८ अर्ब ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँमात्रै आन्तरकि आम्दानी गरेको छ । सो अवधमिा प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २७ करोड ८४ लाख राजश्व आयको लक्ष्य नर्धिारण गरेकोमा झण्डै दुई तहिाईमात्रै आन्तरकि आम्दानी गरेको देखन्छि ।

प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क, दण्ड जरविाना तथा जफत आदबिाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पन िलक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । कृष,ि पर्यटन, जडीबुटी, नदीजन्य वस्तु लगायतका आन्तरकि आम्दानीका स्रोत प्रशस्त हुँदा पन िस्रोत परचिालनको ठोस नीत िबनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको आयस्रोत वृद्ध िहुन सकेको छैन । जसका कारण अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने, बाह्य लगानीको मुख ताक्ने र हरेक कुरामा परनर्भिर बन्नुपर्ने अवस्था देखएिको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछकिो पहलिो आर्थकि वर्ष प्रदेश सरकारको आन्तरकि आम्दानी शून्य रह्यो । त्यसपछकिा तीन आर्थकि वर्षमा पन िलक्ष्य अनुरुप आम्दानी नभएको पाइएको छ ।

प्रदेश १ लेखा नयिन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थकि वर्ष २०७७र७८ मा आन्तरकि राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७४ प्रतशित अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अनुपातमा बतिेका तीन आर्थकि वर्षमा यो नै अधकि सफलता हो ।

प्रदेश लेखा नयिन्त्रक कार्यालयका सूचना अधकिारी ऋषकिुमार खनालले आर्थकि वर्ष २०७६र०७७ मा ३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख राजस्व संकलन हुने लक्ष्यमा सरकारले लक्ष्यको ७२ प्रतशित अर्थात् २ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन गरेको जनाए । त्यसैगरी आर्थकि २०७५र०७६ मा ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ६२ प्रतशित अर्थात् २ अर्ब २८ करोड १ लाख रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थकि मामलिा तथा योजना मन्त्रालयका वत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोवन्दिराज आचार्यले वगितका वर्ष प्रदेशमा राजस्वको अधकिार प्रक्षेपण गर्ने ॅटुल्स’ नभएकाले लक्ष्यको तुलनामा कम असुल भएपन िप्रदेशको राजस्वको श्रोत, करको दायरा र राजस्वका अधकिारका क्षेत्रलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले अनुदानमुखी वत्तिीय अभ्यासमा नभएको र करको दर तथा यसको दायरा बढाउने कार्यमा सरकार लागेको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थकि वर्षबाट करको दायरालाई फराकलिो बनाउँदै नयाँ करको क्षेत्रलाई खोजी गरेर वन पैदावार शुल्कको छुट पुर्जीमा कर लगाउने कार्य सुरु गरेको उनले जानकारी दएि ।

उनले कृष िआयमा प्रदेश सरकारले कुनै कर संकलन नगरेकाले पन िआयको स्रोत खुम्चनि गएको बताए । प्रदेशको मुख्य आम्दानीको क्षेत्र सवारी कर बापतको राजस्व रहँदै आएको छ ।