विदेशमा अमेरिकी सेनाका ६ सय शिविर, बढ्दैछ विरोध

  • प्रकाशित मितिः पुष 30, 2078
  • 79 पटक पढिएको
  • समय अनलाइन

काठमाडाैं ।  करिब २० वर्ष युद्ध लडिसकेपछि अमेरिकी सेना अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो। पछिल्ला वर्षहरुमा अफगानिस्तानबाहेक अन्य थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाएको छ।

२००७ मा इराकमा अमेरिकी सेनाको संख्या १ लाख ७० हजार थियो। २०२१ मा २५ सयमा झरेको छ। त्यस्तै सिरियामा २०१८ मा १७ सय रहेकोमा अहिले ९ सयमा झारेको छ। यो क्रमलाई हेर्दा अमेरिकाले विश्वभरबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, विदेशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अझै विशाल मात्रामा छ।

हामीले राजनीतिशास्त्रीको आँखाबाट विदेशमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्दाको लागत, फाइदा र यसबाट निर्माण हुने धारणाको मूल्यांकन गरेका छौँ। हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने तैनाथ हुने क्षेत्र र स्थान बदलिइरहे पनि विश्वको प्रभावकारी खेलाडीका रुपमा अझै अमेरिकी सेना कायम छ।

आन्तरिक रुपमा अमेरिकालाई रक्षा बजेट घटाउन दबाब छ। जसका कारण विदेशमा सेनाको संख्या घटाउनु खर्च कटौतीको सबैभन्दा आकर्षक तरिका बन्न पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा, अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमिमा राखिरहेका मुलुकमा विरोध बढ्दै गएको छ। जसका कारण विदेशमा सैन्य शिविर राख्नु अमेरिकाका लागि अझ बढी खर्चिलो बन्न पुगेको छ। 

विश्वमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले विदेशमा सेना तैनाथीविरुद्ध बढ्दो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पचाउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, चरणबद्ध रुपमा विदेशबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरिरहँदा अमेरिकालाई आफ्ना सहयोगी मुलुकसँग गठबन्धन कायम राख्न कठिन हुनेछ। यसबाट उसले बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु पनि अप्ठेरोमा पर्नेछन्। 

अमेरिकी सेना तैनाथीको इतिहास

विदेशमा अमेरिकी सेनाको तैनाथीले उसका सहयोगी मुलुकलाई आश्वस्त तुल्याउँछ, प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउँछ र मानवीय सहयोग अभियान तथा सैन्य तालिममा सहयोग पुर्याउँछ। ती शिविरले लागुऔषध रोकथाम र प्रतिआतंकवादजस्ता अनेक कारबाही सञ्चालन गर्न कमान्ड सेन्टरको काम पनि गर्छन्। 

विदेशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अनेक किसिमका छन्। कुनै ठाउँमा सीमित व्यक्ति मात्र रहने चौकी छन् भने कहीँ विशाल मात्रामा सैनिक तैनाथ हुन्छन्। दक्षिण कोरियाको क्याम्प हम्फ्रिज झण्डै सहरजत्रै छ, जहाँ ३५ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। 

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा आधारित भएर भर्खरै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार २०२१ मा विदेशमा १ लाख ७१ हजार ४७७ अमेरिकी सैनिक खटिएका छन्। जुन २०२० को भन्दा करिब ६ हजार कम हो। 

यसबाहेक विश्वका विभिन्न मुलुक र प्रदेशमा अमेरिकाको स्वामित्वमा ६ सयभन्दा धेरै अखडा छन्, जसलाई अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ। यी स्थान पनि अनेक आकारप्रकारका छन्। कहीँ ठुल्ठूला सैन्य शिविर र तालिम केन्द्र छन् भने टर्की र पोर्चुगलमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण मात्रै पनि छ। त्यस्तै जर्मनी र दक्षिण कोरियामा सेनाको गल्फ कोर्स छ। 

अमेरिकाले विदेशमा आफ्नो पहिलो स्थायी सैन्य अखडा स्पेन–अमेरिका युद्धको समाप्तिलगत्तै १८९८ मा क्युबाको ग्वान्टानामोमा स्थापना गरेको थियो। अमेरिकाले संविधान संशोधन गरेरै क्युबाबाट स्थायी रुपमा जमिन किन्ने वा भाडामा लिने कानुनी आधार तय गर्यो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने क्युबा सरकारले ग्वान्टानामोमाथि अमेरिकी अधिकारलाई स्वीकार गर्दैन। ग्वान्टानामोको भाडास्वरुप अमेरिकाले दिने मासिक ४ हजार ८५ डलरको चेक पनि उसले भजाउँदैन। ग्वान्टानामो र फिलिपिन्सका सैन्य अखडाबाहेक दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वमा अमेरिकी सैन्य शिविर सीमित संख्यामा मात्रै थिए। 

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शिविरको सञ्जाल विस्तार गर्यो। त्यो काम उसले सहयोग सम्झौतामार्फत गर्यो। जर्मनी र जापानमा भने कब्जामा लिएरै उसले शिविरहरु बनायो।  

विश्वयुद्धमा अमेरिकाले एक करोड ६० लाख सैनिक परिचालन गरेको थियो। करिब ७६ लाख सैनिक युरोप, एसिया र अफ्रिकाका लडाइँमा गएका थिए। यो अवधिमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र गुआममा अमेरिकाले सैन्य अखडा स्थापना गर्यो। 

युद्ध सकिएपछि विदेशमा रहेका अमेरिकी सेनाको संख्या घट्यो। तर, उत्तर कोरिया, भियतनाम, इराक र अफगानिस्तान युद्धसँगै एसिया र मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा अमेरिकी सेना तैनाथ गरियो। 

बदलिँदो तैनाथी

गएको ७० वर्षमा अमेरिकाले विश्वभर सैन्य उपस्थिति जनाएको छ। तर, उपस्थितिको तरिका समयसमयमा बदलिने गरेको छ। पछिल्लो समय अफ्रिकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको छ। त्यसका लागि अमेरिकाले औपचारिक रुपमा सैन्य शिविर नभएको ठाउँमा पनि सैनिक तैनाथ गरेको छ।

सामान्यतः अफ्रिकामा चीनको उपस्थिति आर्थिक प्रकृतिको छ। तर, २०१७ मा जिबुटीमा जनमुक्ति सेनाको शिविर र पछिल्लो समय इक्वेटरियल गिनीमा नयाँ शिविर खोलेपछि भविष्यमा चीन अफ्रिकामा सैन्य प्रभाव बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ।

अफ्रिकामा २००१ र २०२१ मा अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने अमेरिकी सेना तैनाथ रहेका मुलुकहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। २००७ मा अमेरिकाले ‘अफ्रिका कमान्ड’ स्थापना गर्यो। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो कमान्ड जर्मनीमा अवस्थित छ। जुन अफ्रिकाका सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध र त्यहाँ गरिने सैन्य गतिविधिका लागि जिम्मेवार छ।

यो अवधिमा अमेरिकाले थोरैथोरै संख्यामा अफ्रिकाभर थुप्रै ठाउँमा सैनिक तैनाथ गरेको छ। धेरैजसो स्थानमा विशेष कारबाही र विशेष बल भन्दै खटाइएका ती सैनिकले प्रतिआतंकवाद र तालिमलगायतका काम गर्ने गरेका छन्। अफ्रिकामा पनि जिबुटी खासगरी उल्लेखनीय छ। किनभने यहाँ अमेरिका, चीन, फ्रान्स र बेलायत सबैले आआफ्नो सैन्य शिविर राखेका छन्। 

सेना घटाउने प्रयास

पछिल्ला दशकमा विश्वभर अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अमेरिकी संसदमै विवादित बन्न थालेको छ। त्यस्तै अमेरिकी सेनालाई बस्ने ठाउँ दिएका मुलुकमा पनि यो विवादास्पद बन्दै गएको छ। 

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सेनाको पालनपोषणमा हुने खर्चको हिस्सा बोक्न नमान्ने मुलुकहरुमा सैन्य संख्या घटाउने प्रयास गरेको थियो। तर, बाइडेन प्रशासनले ट्रम्पको कार्यकालमा लिइएका केही निर्णयहरुलाई उल्ट्याएको छ। उदाहरणका लागि ट्रम्प प्रशासनले जर्मनीमा अमेरिकी सेनाको संख्या घटाउने योजना अघि सारेको थियो। त्यसलाई वर्तमान सरकारले रोकिदिएको छ। 

तर, बाइडेन प्रशासन पनि विदेशमा आफ्नो सैन्य पदचिन्ह घटाउने उपायको खोजी गरिरहेको छ। नोभेम्बर २०२१ मा रक्षा मन्त्रालयले विश्वमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको मूल्यांकन गर्दै ‘ग्लोबल पोस्चर रिभ्यु’ पुरा गरेको छ।

ट्रम्प र बाइडेन दुवै प्रशासन विदेशमा अमेरिकी सेनाको संख्या घटाउन चाहन्छन्। विदेशमा सैनिक तैनाथ गर्दा लाग्ने राजनीतिक तथा वित्तीय खर्चका कारण उनीहरु सेना घटाउन चाहन्छन्। लडाइँमा मानिसको ठाउँमा ड्रोनजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण पनि ठुल्ठूला सैन्य शिविरको विकल्प अमेरिकी नीतिनिर्माताहरुले पाएका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालका अनुसार जर्मनीको विशाल रामस्टाइन हवाई अखडामा १२.६ अर्ब डलर खर्च भएको छ। त्यसको सट्टा अमेरिकाले ड्रोन कारबाही सञ्चालनका लागि नाइजर हवाई शिविरजस्ता अखडा १० करोड डलरमै बनाउन सक्छ। 

तथापि, अमेरिका क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ र प्रतिद्वन्द्वी मुलुकलाई सेनाको बलमा तर्साउन चाहन्छ भने उसलाई प्रविधि मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। 

अमेरिकालाई फाइदा, अरु मुलुकलाई बेफाइदा

अन्य राष्ट्रको रक्षाको बदलामा अमेरिकाले कसरी प्रभाव विस्तार गर्छ भन्नेबारे हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। तर, अमेरिकाको यो उपलब्धिको मूल्य ती मुलुकले अनेक तरिकाले चुकाउनुपर्छ, जसले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमिमा राखेका छन्। 

सैन्य तैनाथीले ध्वनि प्रदुषण, दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति, अपराध वृद्धिजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै, स्थानीय नागरिकमा साम्राज्यवाद र सैन्यवादविरोधी गुनासो पनि वृद्धि हुन्छ। र, अमेरिकी सैनिकले ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि गराउन सक्छन्। किनभने स्थानीय ट्राफिक नियम अमेरिकी सैनिकहरुले सिकेको भन्दा फरक हुने गर्छ। त्यस्तै ठूला सैन्य सवारी साधन लगातार आउजाउ गर्दा पनि समस्या निम्तिन सक्छ। 

दक्षिण कोरिया र जापानमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाका कारण त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन नै भएका छन्। फिलिपिन्सजस्ता केही ठाउँमा त्यस्ता आन्दोलन सफल पनि भएका छन्। अमेरिकी सेना बसेका दक्षिण कोरियाजस्ता केही तानाशाही मुलुक पछि गएर लोकतान्त्रिक बनेका छन्। बढ्दो बाह्य प्रतिस्पर्धा र चर्किंदो आन्तरिक दबाबले अमेरिकाका अवसरहरुलाई कम गर्न सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

समय नेटवर्क मिडिया प्रा.लि. इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

फोन नं.: ९८४२५५३५५५, ०२५–५८७३८४

मोबाइल नं.: 9842553555

सूचना विभाग दर्ता नं.: 1366/75-76

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: 663/2075-076

इमेल: [email protected] / [email protected] / [email protected]


समय नेटवर्क मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित टिमहरु

अध्यक्ष

नारण प्रसाद तिवारी (सानु)

सम्पादक

निशा निरौला

कार्यकारी सम्पादक

N/A

फोटो पत्रकार

नविन बस्नेत

लेखक

विरेन्द्र कार्की

प्रबन्ध निर्देशक

जीवन फुयाल

बाजार व्यवस्थापक

सागर भट्टराई

उर्लावारी संवाददाता

किरण निरौला

बेलबारी संवाददाता

हिमांशु राय

धनकुटा संवाददाता

नगेन्द्र फुयाल

डेस्क रिपोटर

रमेश लुइटेल(अवि)

सल्लहकार

सन्देश श्रेष्ठ, आकाशहाङ लिम्बु, बलराम आचार्य, रियन्द्र गुरागाई, विकास भट्टराई, तेजबहादुर पुरी, डा. राजेन्द्र पोखरेल, देशबन्धु कार्की

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९

Copyright © 2017 / 2022 - Samayaonline.com All rights reserved