१ लाख १८ हजार म्यादी भर्ना गर्न प्रहरीको प्रस्ताव, चुनावमा थप ७ सय गाडी चाहिने

काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाख १८ हजार जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

कार्य विभागका एआईजी सहकुलबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

देशभर एकैसाथ निर्वाचन हुने भएकाले यस पटक बढि म्यादी भर्ना गर्नु पर्ने प्रस्ताव प्रहरीको छ। १० वर्ष भित्रमा अवकाश भएका प्रहरीलाई आह्वान गर्ने भनिए पनि मापदण्ड तयार नहुँदा के कति आउँछन् भन्ने निश्चित नभएको गृह श्रोत बताउँछ। 

प्रहरी अपुग हुने भएकाले बुथदेखि शान्ति सुरक्षामा समेत म्यादी खटाउनुपर्ने भएकाले बढि आवश्यक परेको जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको नियमित दरबन्दी नै करिव ४ हजार रिक्त छ। 

१० वर्ष भित्रमा अवकाश भएका सुरक्षाकर्मीलाई बोलाउन गृह मन्त्रालयले भनेपनि के मापदण्डका आधारमा बोलाउने र दर्जा पनि दिनु पर्ने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुलाई बोलाउन सकेको छैन। मापदण्ड तयार भएपछि मात्रै यस बारेमा निर्णय गर्न सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रोत बताउँछ। 

यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी ७ सय २४ जना मात्रै सहभागी भएका थिए। यो भनेको अवकाशको करिव १३ प्रतिशत मात्रै हो। राज्यले अनिवार्य खट्नै पर्ने व्यवस्था नगरे अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरु आउने सम्भावना कम भएकाले नयाँ भर्ना नै गर्नु पर्ने बताइएको छ। 

‘प्रहरीको अपुग जनशक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीबाट कभर गर्ने कि भन्ने पनि कुरा छ। अब प्रस्तावमा छलफल गरेर मापदण्ड बनाउँछौं’, गृहका ती अधिकारीले भने। अब बस्ने सुरक्षा समितिको निर्णयपछि भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। 

यस्तै प्रहरीले चुनावका लागि १३ अर्ब ३५ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। चालु र पुँजीगततर्फ प्रहरीका लागि गृह मन्त्रालयले यति बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग गर्दै बिहीबार पत्र पठाएको हो। 

नेपाल प्रहरीले चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ७ सय २३ वटा गाडी खरिद गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन सामाग्री र गस्तीका लागि कम्तिमा यति गाडी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रहरीले त्यसका लागि बजेट माग गरेको हो। 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भने जतिसक्दो कम बजेट माग गर्न आग्रह गरेको थियो। सुरुमा प्रहरीले १५ अर्ब बजेट माग गरेको भएपनि घटाएर करिव १३ अर्ब प्रस्ताव गरिएको हो।