प्रक्रिया मिचेर बजेट दिंदा मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार भएको के थियो ?

२०७३ सालसम्म नेसनल पेमेन्ट गेट–वे निर्माण गर्ने कुरा सामान्य छलफलमा थियो । यो प्रणाली खरिद र प्रयोगबारे कुनै गृहकार्य र पूर्वतयारी थिएन । २० चैत २०७३ मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रले  विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कार्यक्रम समावेश गरिदिन पत्र लेखेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत नेसनल इ–पेमेन्ट गेटवे स्थापना गरी डिजिटल पेमेन्टलाई सञ्चालनमा ल्याउने ।’

तर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ नाघ्ने भएकाले नेशनल पेमेन्ट गेटवेको विषय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेन ।

नीति तथा कार्यक्रममा नपरे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको १८३ नम्बर बुँदामा भने यो विषय समावेश भयो । सो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राज्यकोषबाट हुने तलबभत्ता लगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि इ–गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी इ–पेमेण्टको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । इ–पेमेण्टको माध्यमबाटै राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले देशभित्रको भुक्तानी प्रणालीका लागि नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने नीतिगत प्रस्ताव गरे पनि बजेट वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको विषय उल्लेख भएको थियो ।

बजेटको यही घोषणाका आधारमा रातो किताबमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड बजेटका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको औपचारिक पत्र वा कागजात पाएको थिएन । तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दै अर्थमा आएको पत्रलाई आधार बनाएर ‘एलएमबीआईएस’मा अर्थ मन्त्रालयबाटै कार्यक्रम घुसाइदिएका थिए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि आएको पत्रका आधारमा नै बजेटमा नयाँ कार्यक्रमका लागि करोडौंको बजेट राख्न मिल्दैन, आधार त चाहिन्छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो नीतिगत प्रस्ताव थियो, बजेट प्रस्ताव थिएन ।’ अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन अधिकारीहरुले नै अख्तियारसँगको वयानमा यो प्रकरणमा मरासिनीतिरै औंला सोझ्याएको स्रोतको दाबी छ ।

अझ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट पाएपछि जसरी काम गरेको थियो, त्यसले पनि अपारदर्शी ढंगले रातो किताबमा राखिएको परियोजनामा मरासिनीको स्वार्थ देखिन गएको अख्तियारका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

केन्द्रले बजेट पाएपछि नेसनल पेमेन्ट गेट–वेका लागि लागत अनुमानको तयारी सुरु गरेको थियो । बजेटमा राखिएको कार्यक्रमअनुसार १० माघ २०७४ मा नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमा परियोजनाको लागत अनुमान २४ करोड ७५ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो 

<span;>‘बजेट पाएपछि सोही अंक बराबरको लागत अनुमान तयार गरेर ठेक्कामा गएको देखिन्छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कुनै गुरुयोजना, छलफल र पूर्वतयारी विना नै प्रक्रिया समेत नहेरी बजेट दिँदा राज्यलाई