सरुवा माग गर्दै १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको निवेदन, अध्ययन गर्दै मन्त्रालय

काठमाडौ /संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफूलाई पायक पर्ने कार्यालय तथा निकायमा सरुवाको माग गर्दै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूले निवेदन दिएका छन् । भदौ महिनामा मन्त्रालयले आफू मातहतका विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने प्रक्रिया अनुसार सरुवा चाहने कर्मचारीहरूबाट निवेदन माग गरेको थियो । इमेलबाट प्राप्त निवेदनहरू अध्ययन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखा प्रमुख उपसचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिए ।रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरुवा हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई निवेदन दिनका लागि हामीले सूचना आह्वान गरेका थियौँ । हामीले दिएको इमेल ठेगानाहरूमा निवेदनहरू आएको छ । निवेदनको हामीले एउटा ढाँचा पनि तोकेका छौँ । त्यो ढाँचामा प्राथमिकता क्रम १, २ र ३ छ । उहाँहरूले इच्छा गरेको प्राथमिकता क्रम अनुसार मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँहरूले चाहेको कार्यालयमा खाली रहे नरहेको बुझ्छौँ र भएसम्म उहाँहरूले चाहेको पहिलो प्राथमिकताका कार्यालयमा पठाउँछौँ र नभएमा दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकता भएका कार्यालयमा पठाउँछौँप्राप्त भएका निवेदनहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका बाहेक संघ अन्तर्गतका कर्मचारीको संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवा गर्ने गर्छ । निजामती सेवा ऐन अनुसार भदौ महिनाभरमा निवेदन प्राप्त भएका कर्मचारीहरूको सरुवा हुने भट्टराईले जानकारी दिए  । 

• १०६ शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिका पठाउने तयारी

लोकसेवा आयोगबाट यो वर्ष उत्तीर्ण भएर तालिम हासिल गरेका नयाँ अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका गाउँपालिकाहरूमा खटाउने तयारी गरिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १०६ जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई बिहीबारदेखि दरबन्दी रिक्त रहेका स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा खटाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका उपसचिव भट्टराईले जानकारी दिए । 

उनले भने–‘नयाँ अधिकृतहरूको बिहीबारबाट तालिम सकिएको छ । शुक्रबारदेखि स्टाफ कलेजले मन्त्रालयमा काज फिर्ता गरिदिन्छ । सबै अधिकृतहरूलाई रिक्त ठाउँ देखाएर रोजाएर पठाउने तयारी छ । धेरै स्थानीय तहमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर कार्यसम्पादनमा समस्या भएका स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा छ । हामी तुरुन्तै ती कार्यालयहरूमा पदस्थापन गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाउँछौँ ।’ 

यस्तै निजामती सेवामा अनुभवी र पाको अधिकृतलाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । देशका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५६ स्थानीय तहमा दरबन्दी खाली रहेको छ । दरबन्दी खाली भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी पठाउन नसक्दा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।