मन्दिरको जग्गा मोही छुट्याउँदै बेच्दै

प्रदेश सरकारले गरेको परिपत्र विपरीत सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा बिक्रि भएको खुलेको छ । उच्च अदालतको आदेशको आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीले लिखत पास गरिदिएको हो ।

दुहबी ८ को राधाकृष्ण मन्दिरको नाममा रहेको १४ कठ्ठा १ धुर जग्गा बिक्री भएको हो । जग्गा चलेको मूल्यभन्दा कममा बिक्रि भएपछि अनियमितताको आशंका गरिएको छ । जग्गा आधा मोहीलाई दिएर बाँकी ७ लाख ७१ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठाले बेचिएको छ । जबकी सो ठाउँमा जग्गाको मूल्य कम्तिमा १२ लाख प्रतिकठ्ठामा किनबेच भइरहेको छ । 

मठ मन्दिरलगायत सार्वजनिक जग्गा बेचविखन नगर्न प्रदेश सरकारले गत चैतको दोस्रो साता परिपत्र गरेको थियो । परिपत्र गरेको तीन महिनामै गत असार १५ गते जग्गा बिक्रि भएको हो । 

११ जनाको व्यवस्थापन समितिले धर्मशाला बनाउन भन्दै जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गामा विष्णुभक्त राईलाई मोही देखाइएको छ । किनबेच गर्न भनेर मालपोत कार्यालय इनरुवा पुगेको समिति र खरीदकर्ताहरुलाई किनबेच गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइएको थियो । वैशाख ३ गते नै दरपिठ गरिदिएको जग्गा विराटनगर उच्च अदालतको आदेशमा पछि बिक्रि भएको हो । जग्गा सस्तोमा बिक्रि भएको बताइएको छ ।

‘यो ठाउँमा जग्गा १५ लाख रुपैया प्रतिकठ्ठा बिक्रि हुन थालेकोछ,’ स्थानिय बलभद्र ऋषिदेवले भने, ‘उता बाटोतिर त २० लाख भन्छ ।’ स्थानिय स्तरमा चलेको मूल्यभाउअनुसार १४ कठ्ठा १ धुर जग्गाको दाम दुई करोड रुपैयाभन्दा माथि पुग्छ । 

के छ आदेशमा ?
मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयको नाममा नभइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउँमा परिपत्र जारी गरेकोले मालपोतले जग्गा बेच्न हुने जिकिर उच्च अदालतले गरेको छ । सोही तर्कका आधारमा दरपिठको आदेश बदर गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ । 

निर्णयबारे जानकारी गराउँदै मालपोतको नाममा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘उक्त परिपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाउमा जारी भएको देखिन्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाउँमा जारी भएको देखिँदैन । यसरी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाउँमा जारी नै नभएको परिपत्रको आधारमा निवेदकको नाउँको कि.नं. १३ को जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७५÷१÷३ मा भएको दरपिठको आदेश उत्प्रेरणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

विधानमा यस्तो छ व्यवस्था
व्यवस्थापन समितिको विधानमा आवश्यक परेको समयमा जग्गा बेच्न सकिने उल्लेख छ । समितिका अध्यक्षसमेत संस्थापककै परिवारका सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । संस्थापक अध्यक्षको मृत्युपछि सोही परिवारका हिन्दू सदस्य संरक्षक हुने लेखिएको छ । त्यती मात्र होइन, अध्यक्षले नै बाँकी समिति चयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा मन्दिरलाई जग्गा दिएको जस्तो देखिएपनि परिवारकै स्वामित्वमा रहँदै आएको थियो । हदबन्दी छल्नको लागि जग्गा मन्दिरलाई दिइएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

प्रक्रिया विनै किनबेच
मन्दिर व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर जग्गा गोविन्द बजगाईलाई बेचिएको छ । तर निजी स्वामित्वको झै गरी जग्गा बेचिएको छ । कुनै सार्वजनिक सुचना वा टेण्डरसमेत जारी गरिएको छैन । 

बजगाईले जग्गा किनेको स्वीकार गरे । तर विवाद आउला भन्ने आफूले नसोचेको बताए । ‘मलाई प्रस्ताव आयो, कानुनी अड्चन छैन भनेपछि किन्छु भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘मालपोतले जग्गा रोकेपछि नै बइना फिर्ता मागेको थिएँ, तर समितिले अदालत जान्छौं भनेपछि पर्खिएँ ।’

लगत्तै मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिमालय मानन्धरको अध्यक्षतामा वैशाख ४ गते बसेको ११ जनाको व्यवस्थापन समितिको बैठकले दरपिठबाट मन्दिरको धार्मिक कार्यमा कठिनाई हुने भन्दै अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । 

कानुनी होइन, सामाजिक प्रश्न
सार्वजनिक जग्गा बेच्दै जाने हो भने यसले विकृतीको रुप लिने प्रदेश सांसद लिलम बस्नेत बताउँछन् । मन्दिरले यसअघि पनि एक विगाहा बढी जग्गा बेचिसकेको छ भने अर्को डेढ विगाहा जग्गाको मोही छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ । मोही छुट्याएर बेच्ने योजनामा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रलाई वास्ता नगर्ने हो भने जग्गा किनबेच कानुनी तहमा बैध देखिन्छ । विधान परिवर्तन नभएसम्म विधानअनुसार किनबेच वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुनसक्ने नेपालको कानुन छ । त्यसमाथि अदालतले निर्णय गरिदिएपछि दरपिठ गरिसकेको मालपोतले समेत पास गरिदिएको देखिन्छ ।

तर सामाजिक रुपमा हेर्दा धर्मशाला बनाउनकै लागि जग्गा बेचिहाल्नुपर्ने अवस्था मन्दिरको होइन । मन्दिरमा धर्मशालाको धेरै आवश्यकता पनि छैन ।