जनता माविको जग्गामा सनमुन प्लाजा: सम्झौता कागजमै सीमित, भाडा असुलीमा प्रश्न

इटहरी /इटहरी मुख्य बजार हटियालाइनस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको करिब २ कट्ठा जग्गामा निर्माण भएको सनमुन प्लाजाको भाडा, सम्झौता र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
उपलब्ध सम्झौता कागजातअनुसार विद्यालयको जग्गामा प्लाजा सञ्चालनका लागि २०७५ चैत १९ गते सम्झौता भएको देखिन्छ। सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेदेखि मासिक रु. १,०७,५०१ भाडा बुझाउनुपर्ने र सम्झौता ५ वर्षका लागि कायम रहने उल्लेख छ। पाँच वर्षपछि सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको देखिन्छ।
उक्त सम्झौतामा तत्कालीन सनमुन प्लाजाका सञ्चालकहरू गणेश कोइराला, पुष्कर थापा र लालविक्रम थापा तथा विद्यालयका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देलले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकमध्येका लालविक्रम थापा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका छन्।

भाडा तिर्न नसकिएको विषय अदालतसम्म

सम्झौताअनुसार मासिक रु. १,०७,५०१ भाडा बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म करिब ७–८ लाख रुपैयाँ मात्र भाडा बुझाइएको र ठूलो रकम बाँकी रहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ।
भाडा रकम लामो समयसम्म भुक्तानी हुन नसकेपछि विद्यालय र सनमुन प्लाजाबीचको भाडा असुलीसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको छ।
भाडा तिर्न नसकिएको तथा बाँकी भाडा असुल गर्ने विषयलाई लिएर सम्मानित जिल्ला अदालत, सुनसरीमा मुद्दासमेत दायर भएको बताइएको छ। उक्त मुद्दामा विद्यालयको जग्गामा बनेको भवन तथा भवन रहेको जग्गाको प्रयोग, सम्झौता र भाडा भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयसमेत विवादको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ।

यसरी सार्वजनिक विद्यालयको जग्गामा निर्माण भएको भवनको प्रयोगबापत बुझाउनुपर्ने भाडा लामो समयसम्म भुक्तानी हुन नसकेको विषय अन्ततः अदालतसम्म पुग्नुले सम्झौता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

पाँच वर्षको सम्झौता सकिएपछि के भयो?

सम्झौतामा पाँच वर्षको अवधि तोकिएको देखिए पनि उक्त अवधि समाप्त भएपछि सम्झौता विधिवत् नवीकरण भएको हो वा होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यदि सम्झौता नवीकरण भएको हो भने नयाँ सम्झौता, भाडादर र सर्तहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ। नवीकरण नभएको भए त्यसपछि पनि भवन तथा विद्यालयको जग्गा कुन कानुनी आधारमा प्रयोग भइरहेको थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा जिम्मेवारी कसको?
यो विवादलाई केवल भाडा तिर्ने वा नतिर्ने विषयमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। सार्वजनिक विद्यालयको नाममा रहेको करिब २ कट्ठा जग्गा र त्यसमा निर्माण भएको भवनको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने आम्दानीको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह भयो? भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।
विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको दायित्व सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु हो। विद्यालयको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आम्दानी विद्यालयकै शैक्षिक विकास र विद्यार्थीको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले मूल सम्झौता, भाडा भुक्तानीको सम्पूर्ण विवरण, बाँकी रकम, भाडा असुलीका लागि गरिएका ताकेता, सम्झौता नवीकरणसम्बन्धी कागजात तथा अदालतमा दायर मुद्दासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने देखिन्छ।

अदालतको फैसला पर्खिँदै, हिसाब भने सार्वजनिक हुनुपर्छ

भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत, सुनसरीमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि कुनै पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। अदालतले प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।
तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति, सम्झौताको अवस्था र विद्यालयले पाउनुपर्ने भाडाको हिसाबबारे सम्बन्धित निकायले पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता भने यथावत् रहन्छ।
अब मुख्य प्रश्न हो—विद्यालयको जग्गामा बनेको सनमुन प्लाजाबाट सम्झौताअनुसार कति भाडा उठ्नुपर्ने थियो, कति उठ्यो, कति बाँकी छ र सम्झौताको अवधि सकिएपछि त्यसको अवस्था के भयो?
यी सबै प्रश्नको जवाफ कागजात र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैन।

विद्यालयको सम्पत्ति जोगाऔँ।
भाडाको सम्पूर्ण हिसाब सार्वजनिक गरौँ।
सम्झौता र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरौँ।