अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

संखुवासभा -भारतीय सरकारी स्वामित्व रहेको सतलजलाई ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरी १० दिनभित्रै लाइसेन्स दिइने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
लगानी बोर्ड र भारतीय सतजल कम्पनीबीच अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) २०७१ मंसिर १० मा भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतजलले लगानी स्रोत जुटाइसकेको छ ।

लगानी बोर्डको फागुन २५ गते बसेको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको विकासकर्ता एसजेभीएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) लाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूचनाको ३५ दिने म्याद सोमबार सकिएको छ । एसएपीडीसी सतजलको पूर्ण स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो ।
दुई महिनाअघि एसजेभीएनले बोर्डमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बोर्डले जारी गर्दै आएको छ । बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र १ हजार २ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

३५ दिने अवधिमा बोर्डलाई आयोजना र कम्पनीबारे कुनै सुझाव वा गुनासो प्राप्त नभएको प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको कार्यालयमा पनि गुनासो र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको कार्यालयमा कुनै उजुरी परे परेको जानकारी पाएका छैनौंं ।’
आयोजनाबारे कुनै उजुरी परेको भए छानबिन गर्ने र कुनै उजुरी नभए प्रक्रिया पुर्‍याएर लाइसेन्स जारी गरिने उनले बताए ।

सतलजले २०६५ साउन ३ गते आयोजना सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३ मा सोभन्दा घटी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिएकामा एक वर्षअगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसरी सो समय अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको करिब ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको काम सुरु नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पीडीए सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निस्शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले कुल १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र ७७ अर्ब बढी राजस्व पाउने बोर्डको आकलन छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कुल ३ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ ।

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतजलले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो
प्रवद्र्धक कम्पनी लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा भए पनि उसले आयोजनाको डयाम बनाउनका लागि अर्को एक भारतीय कम्पनीसँग सिभिल कामको लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । सतलजले भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएसन अफ ईन्डियासँग डयाम साइटको डयाम, डाइभर्सन सुरुङ, इन्टेक, इन्टेक सुरुङसहितका काम गर्ने उल्लेख छ

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत लैजान आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण पनि कम्पनी आफैंले गर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ