वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती

काठमाडौँ, ३० साउन / बढ्दो बेरुजुले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षसम्म कारवाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजुको अङ्क रुपाँच खर्ब ८० करोड रहेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले यो वर्ष मात्रै पनि रु एक खर्ब तीन अर्ब ८३ करोड बेरुजु थप भएको बताउनुभयो ।

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी रु दुई खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड आठ लाख बेरुजु छ । त्यसपछिका बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सिँचाइ, गृह रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनता, प्रशासनिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा ह्रास, बाह्य वातावरणको प्रभाव र असर, विकृतिप्रति दण्डहीनताको अवस्था, वित्तीय प्रशासनमा पेशागत दक्षता र प्रतिबद्धताको अभाव तथा आर्थिक अनुशासन पालनामा उदासिनता नै बेरुजु बढ्नुका कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी छ हजार निकायमा लेखा परीक्षण गर्ने जनाएको छ । लेखा परीक्षणको क्रममा महालेखाले एकमुष्ठ रकम अर्थ विविधमा विनियोजन गरी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको, वैदेशिक सहायताको रकम बजेटमा समावेश र लेखापरीक्षण नगराएको, बहुवर्षीय ठेक्का गरी दायित्व सिर्जना गरेको, कानूनविपरीत स्रोत सुनिश्चितता दिएकोलगायतको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।

आयोजनाको पूर्वतयारीको गृहकार्य नगरेको तथा टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गराएको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गुठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, साझा प्रकाशनलगायतले वर्षांैसम्म लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि जिम्मेवार र जवाफदेहीता बनाउने सन्दर्भमा कारवाही नभएको बारे पनि समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।

विविध खर्चमा रु एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा रु छ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको लेखा परीक्षणको क्रममा भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।