पानीजहाज चलाउने ओलीको सपना : सरकार सुस्त, निजी क्षेत्र अग्रसर

काठमाडौं– ठ्याक्कै २७ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना बताइरहँदा धेरैले पत्याएका थिएनन् । त्यस योजनामा सरकारी प्रयास सुस्त रहँदा निजी क्षेत्र जसरी पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रयासमा अग्रसर देखिएको छ ।

पानीजहाजको सन्दर्भमा नेपालका दुई सम्भाव्यतामाथि त्यसपछि नै हो, विमर्श शुरु भएको पनि । पहिलो सम्भावना समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक जहाज चलाउने र दोस्रो नेपालकै नदीहरूमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने । निजी क्षेत्रको प्रयास आन्तरिक यात्रु र मालवाहक जहाज सञ्चालनमा केन्द्रित देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाज सपना २७ महिनाअघिकै जस्तो देखिन्छ । २ भदौमा जनकपुरमा प्रदेश–२ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै त्यसको प्रसंग उठाउन छुटाएनन् । सबैभन्दा पहिले सोही प्रदेशमा पानीजहाज चलाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

यस योजनामा सरकारी प्रयास शून्य भने छैन । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज सञ्चालनको तयारीमा सरकार पनि छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार जल यातायात सञ्चालनका लागि भारतसँग सहमति भइसकेको छ । भारतले गरेको अध्ययनअनुसार द्रुत गतिमा काम अगाडि बढे जनवरी २०२० सम्ममा पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्छ ।

नारायणी र सप्तकोशीमार्फत् गंगा नदीमा मिसिएर कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाह हुँदै बंगलादेश र अन्य मुलुकसँग जोडिन सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

नारायणीलगायत नदीमा तीनदेखि ६ सय टन क्षमताका जहाज सञ्चालन हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । नदीको गहिराइ दुई मिटर भए ती क्षमताका पानीजहाज नेपालका नदीहरूमा चल्न सक्ने सरकारी अध्ययनबाट देखिएको छ । 

आफ्ना जलमार्गमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी तीन वटा बन्दरगाह नेपाललाई उपलब्ध गराउन भारत सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ती बन्दरगाह हुन्, पटनाको कालीघाट, कोलकाताको हल्दिया र बनारसको अलाहावाद फोर्ट ।