​कृषि अनुसन्धानमा करोडौंको लगानी, उपलब्धी शुन्य

धरान । तरहरास्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएको ५७ वर्ष पुरा भएको छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई वर्षेनी करिब १० करोड रुपैया राज्यले बजेट विनियोजन गर्छ भने विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरुले पनि सोही अनुपातमा बजेट दिने गरेका छन् । 

यसरी हेर्दा ५७ वर्षको अवधिमा अकुत रकम र जनशक्ति खर्च गरियो, तर त्यो खर्चको उपलब्धी भने लगभग शून्य छ । 

१ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्र कवाडीखानामा रुपान्तरण हुदै गएको छ । आधा जसो कर्मचारीहरु कार्यालय नआई घरमै बसेर जागिर खाईरहेका छन् । जो कार्यालय आउँछन् उनीहरु पनि हाजिर गर्छन् र दिन कटाएर घर फर्किन्छन् । 

यति ठूलो र वृहत् कृषि संरचना प्रयोगविहीन भएको छ । किसानहरुले केन्द्रको अनुसन्धानबाट सिन्को बराबरको सहयोग पनि नपाएको गुनासो गर्छन् । 

यस्तो छ जिम्मेवारी
राज्यको वर्षेनी बजेटले उन्नत जातका बीऊ विजन उत्पादन गर्ने, पशुपंक्षीको उन्नत जातका नश्लहरुको बिकास गर्ने, उन्नत जातका विरुवाहरुको उत्पादन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा बागवानीको बिकास गर्ने, माछापालनका लागि कृषकहरुलाई उन्नत जातका भुराहरु उत्पादन गर्ने तथा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

त्यसैगरी कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरु कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक तरिकाले कृषि फर्मको प्रदर्शनी गर्ने, किसानहरुलाई तालिम दिने, माटो परीक्षण तथा बालीनालीमा लाग्ने रोगव्याधीहरुको नियन्त्रणका लागि किसानहरुलाई सहजीकरण गर्ने उत्तरदायित्व पनि तरहरा कृषि अनुसनधान केन्द्रको हो । 

अध्ययन अनुसन्धान गरेर कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयामहरु पत्ता लगाउने र सिफारिस गर्ने, कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु पत्ता लगाई समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्ने कार्य पनि तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको हो । 

पूर्वाधार र बजेट छ, तर काम छैन
तरहरास्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा सरकारी लगानीमा थुप्रै संरचनाहरु निर्माण भएका छन् । कृषि अनुसन्धानका लागि पर्याप्त मात्रामा सुविधा सम्पन्न छ । 

१ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा मत्स्य पालन, अन्नबाली, पशुपालन, बागबानीको अनुसन्धानका लागि छुट्टाछुट्टै संरचनाहरु छ । त्यसअनुसार हरेक अनुसन्धान केन्द्रका लागि कृषि वैज्ञानिक र विशेषज्ञ कर्मचारीहरुको दरवन्दी पनि छ । 

तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रभित्र मत्स्य बिकास तथा भुरा उत्पादनका लागि २ दर्जन पोखरी निर्माण भएको छ । बागवानी बिकासका लागि पनि १० हेक्टर जग्गा नर्सरी उत्पादनका लागि छुट्याइएको छ । 

बागवानी, मत्स्य बिकास, अन्नबाली बिकास र पशुपंक्षी नश्ल सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिसका लागि बर्षेनि आउने ६ करोड बजेट सम्पूर्ण खर्च गरिन्छ तर, उपलब्धी भने २० प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

उन्नत विऊ विजन उत्पादन तथा नमूना खेती प्रदर्शनीका लागि २० हेक्टर बढी जमिन छ । पशुपंक्षी नश्ल सुधारका लागि पनि प्रशस्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् । अन्य कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त क्षेत्र, बजेट छ । तर काम गर्ने जागरुकताको कमी कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीहरुमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै १० करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर बजेट खर्च भएअनुसारको उपलब्धी छैन । कर्मचारीमा रहेको कामचोर प्रवृत्ती र सरकारको निगरानी अभाव नै प्रमुख कारक हो । जसको कारण भ्रष्टाचार र बेथितीको अखडाको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

उत्पादन नै पाँच गुणा कम
तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा १८ हेक्टर जग्गामा रहेको दुई दर्जन जति पोखरीबाट वार्षिक ५ करोड थान माछाको भुरा कोरल्ने क्षमता छ । एक महिना हुर्काएर फ्राइ साईजको माछाको भुरा १ करोड थान उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

तर,  केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा ५४ लाख ५९ हजार भुरा मात्रै कोरलेको छ भने फ्राइ साइजको माछा २१ लाख ११ हजार ३ सय मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । 

केन्द्रभित्र रहेको दुई दर्जन पोखरीमध्ये तीन वटा मात्र प्रयोगमा छ । अन्य भएरभरका पोखरीहरु उपयोगमा ल्याउन नसकेको मत्स्य अनुसन्धानका प्राविधिक अधिकृत युक्तिलाल मुखिया बताउँछन् ।

तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रले कार्यक्षेत्रभित्रका किसानहरुलाई तोकिएको सेवा सुविधा २० प्रतिशतभन्दा पनि कम उपलब्ध गराएको मुखियाको भनाई छ । उनले भने, ‘केन्द्रले जति लक्ष्य छ त्यसको २० प्रतिशत मात्रै कृषकलाई दिन सकेको छ, बाँकीको ८० प्रतिशत कृषिजन्य वस्तुहरु भारत विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याएर कृषक आफैले टार्नु परेको छ ।’

पशुपंक्षी बिकास तथा नश्ल सुधार कार्यक्रमका लागि ३७ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको छ । त्यसमा भौतिक संरचनाहरु पनि निर्माण भएका छन् तर ८० प्रतिशत उपयोगविहीन छ । 

२१ हेक्टरमध्ये १७ हेक्टर जग्गा बाँझै
बागवानी विकासका लागि नर्सरी लगाउन २१ हेक्टर जमिन छ । वार्षिक रुपमा एक करोडको हराहारीमा बजेट पनि छुट्याइएको छ । 

नर्सरी लगाएर विभिन्न प्रजातिका लाखौं बिरुवा उत्पादन गर्ने र कृषकहरुलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर बागवानी बिकासको लागि छुट्याइएको जग्गा बाँझै छ । जम्मा ४ हेक्टरमा मात्र बागवानी लगाइएको छ ।

तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रले वार्षिक ३ सय ५० मेट्रिक टन धानको बीऊ उत्पादन गर्नुपर्नेमा ६२.५ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । 

१५० मेट्रिक छन गहुँको बिऊ उत्पादन गर्नु पर्नेमा  २५.३२ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ । मकैको बिऊ १.८१ मेट्रिक टन, घाँसको बिऊ ०.२६ मेट्रिक टन, आलुको बिऊ ४.९ मेट्रिक टन र तरकारीको बिउ १६८.१ केजी उत्पादन गरेको देखिन्छ । जुन तोकिएको लक्ष्य भन्दा ८० प्रतिशत कम हो ।

भ्रष्टाचार र कर्मचारीमा काम छल्ने प्रवृत्ती
पूर्वी नेपालमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ र उन्नत जातका बीउ एवम उन्नत नश्लका पशु पन्छीको गहन अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यका लागि तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा २५ जना कृषि वैज्ञानिकहरु सहित ८३ जना कर्मचारीहरुको दरवन्दी कायम छ । 

केन्द्रले कर्मचारीको तलबमा मात्रै करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विविध खर्चतर्फ १ करोड रुपैयाँ र कृषि अनुसन्धान लागि करिब ६ करोड रुपैया खर्च गरिएको देखिन्छ । 

८४ जना कर्मचारीहरुको त दरवन्दी बाहेक पनि करीब तीन सय जना कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा खटाइएको छ । तर, तोकिएको लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुमा कामचोर प्रवृत्ती छ । 

बागवानी प्रमुख डिल्ली भट्टराई कार्यालय समयमा नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालय इटहरीमा पढाउन जान्छन् । ५ जना ज्यालादारी र ३ जना स्थायी कर्मचारी हाजिर गरेर तलब खान्छन् । 

तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि त्यतीकै मौलाएको छ । 

कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्दै त्यहाँका कर्मचारीहरुले नै पटक पटक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । अनियमितता छानविनको माग गरेका छन् । कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरामा गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६६ हजार १ सय ८० रुपैया बेरुजु देखिएको छ ।

कर्मचारीहरु काम ठग्ने, कमिशन नखाई अनुदानमा आएको नगदी तथा जिन्सी किसानलाई दिँदैनन् । 

किसानको घर खेतमा पुगेर गर्नु पर्ने काम कार्यालयको कुर्सीमा बसेर गर्छन् कृषिविद मदन राईको आरोप छ । कर्मचारीहरु बिचमा हुने गरेको राजनितिक खिचातानीकै कारण केन्द्रले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । 

उनले भने, ‘तलका कर्मचारीले माथिको लाई मान्दैनन्, कुनै राजनितिक पहुँचमा जागिर खान आएको हुन्छ, माथिल्लो कर्मचारीले केही भन्यो भने, तलकोले थर्काउछ, कसरी काम हुन्छ त ?’ 

तरहरामा २५ जना भन्दा बढी कृषि वैज्ञानिकहरु बसेर तलव खाईरहेका छन् तर, किसानले माटोमा भएको अम्लीयपन जाँच गराउने सेवा पाएका छैनन् ।

बालीनालीमा लागेको रोग निदान गर्न परामर्श नपाएपछि किसानहरुले अन्दाजको भरमा आफैले बिषादी किनेर छरिरहेका छन् । धान र गहुँको बीऊ चाहिने सिजनमा किसानहरुले सीमापारी भारतबाट बीए आयात गर्नु परेको कृषक कृष्ण राईको भनाई छ । 

जिम्मेवारी र क्षेत्र ठूलो, उपलब्धी लगभग शुन्य
कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले २०१८ सालमा तरहरा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको थियो । तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्र तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरुमा कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि स्थापित भएको थियो । 

कृषि क्षेत्रका नयाँ आयामहरुको अनुसन्धान, कृषिमा अवस्थित समस्या पहिचान र समाधान पत्ता लगाउने अनुसन्धान केन्दको उद्देश्य तोकिएको थियो । सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, उदयपुर जिल्ला यसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । 

कृषककै पहुँच छैन
तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा सेवाग्राही किसानको आवत जावत नै छैन । त्यहाँका कर्मचारीहरु पनि जनतासम्म पुग्दैनन् । 

तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रले कार्य क्षेत्रभित्रका किसानहरुको ठाउँठाउँमा समूह गठन गर्नुपथ्र्यो । कर्मचारी र सेवाग्राही किसानहरुको नियमित भेटघाट र सरसल्लाह हुनुपथ्र्यो । तर कार्यालय जहिले पनि सुन सान देखिन्छ । 

सेवाग्राही किसानहरु केन्द्रमा आएको देखिदैन । कर्मचारीहरु किसानको घरदैलोमा पुगेको देखिदैन । 
 
अर्बौ बजेट खर्च गरि निर्माण गरिएको र २५ जना कृषि वैज्ञानिकसहित ३ सय ८३ जना कर्मचारी खटिएको ५७ बर्ष पुरानो तरहरा कृषि केन्द्र मौजुद छ । तर कुखुराको चल्ला, दाना, पशु आहारा, अन्नबाली, घाँस तथा तरकारीको बीऊ र उन्नत नश्लका साँढे, बोका र राँगा समेत भारतबाट आयात गर्नुपरिरहेको कृषकहरुको गुनासो छ ।