नेपालको ईतीहासमा २००४ सालमा तत्कालीन राणा शाशक चन्द्र शम्शेरको पालमा पहिलोपटक लिखित कानुनको दस्तावेज निमार्ण भएको थियो । त्यसपछी २००७ साल, २०१५ , २०१९ , २०४७ , २०७२ साल , गरी पटक–पटक तत्कालीन शाशक तथा जनता र राजनैतिक नेतृत्वहरुबाट आ–आफ्ना ईच्छा अनुसार जनताको चाहाना भनी संविधान लेखिएको ईतिहास छ । २०७२ सालमा जारीभएको नयाँ संविधानका बिषयमा धेरै टिक्का टिप्पणी हुने गरेका छन ।२०६२÷२०६३ सालको जनआन्दोलन पछी मुलुकमा राजनितीक परीर्वतन भयो । संघियताको अवधारणा अयो । गाँउ गाँउमा सिंहदरबार भन्ने नारा राम्रो संग घन्कीयो । नयाँ संविधान समेत जारी भएको ३ बर्ष पुरा भयो । तर जनताको जिवन स्तरभने जाँहाको त्याँहि छ । महगि बढ्यो , कर बृद्धि भयो । तर जनताले राहात भन्दा आहात बढी पाए । जिवनस्तर उक्सीने भन्दा घट्ने क्रम बढ्यो । आयस्तर घट्यो , कर बढ्यो ।
हाल मुलुकको राजनीतिक परीस्थिती र जनताको त्याग तपस्या बाट मुलुकमा शान्ति र अमन चयन कायम गर्न आएको संविधान हो । नयाँ संविधानमा संघियता धर्म निरपेक्षता , गणतन्त्र , आमाको नामबाट नगरिकताको प्राधान , बृहत्त मौलीक हक अधिकार , संबैधानीक अङगहरुमा बृद्धि , धेरै आयोगहरुको प्रवन्ध , मन्त्री परिषद सदस्य किटान , गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने सम्बन्धि व्यवस्था, राज्यको माथिल्लो पदमा लैङगीक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चीतता भयो तर त्याँहि संविधानले ग्यारेन्टि गरेको स्वास्थ्य शिक्षा रोजार जस्ता समस्याबाट जनता आक्रान्त छन । संविधन जारी भईसकेपछी देशले ५ सय भन्दा बढी संसाद करिब १ सय जना मन्त्री पायो । तीनै सांसद र मन्त्रीहरुनै जनताकै नाम बेचिरहेका छन ।
प्रदेश न १ सरकारले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा संविधान दिवस मनाउनका लागि निर्देशन दिइसकेकोे छ । संविधान संसोधनको मुद्धालाई उठाएर एक बर्ष लामो आन्देलन गरेको संघिय समाजवादी पार्टी सरकारमा छ त्यसैले चुपलागेर बसेको छ । तर प्रदेश न १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले मधेशका जायज मागको संम्बोधनका मुद्धालाई संम्बोधन उठाउदै आएको छ । तर प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रदेश १ मा दीपावलीसहित उत्सव मनाउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा ५सय १ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दीपावलीसहित उत्सव मनाउने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा घर घरमा दीपावली गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ ।तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला नेकपाकै नेताहरु जनता अधिकार सम्पन्न नभएको बताउछन । नयाँ संविधानले किटान गरेका आधारभुत आवाश्यकता र गाँउगाँउमा अधिकार नपुगेसम्म संविधान कान्वयन भएको मान्न नसकिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीको भनाई छ ।
यता काग्रेसका पुराना नेताहरु २०७२ को संविधान जारी पछी परिवेशलाई संविधान कार्यान्वयन योग्य नभएको बताउछन । सरकारबाट पटक–पटक संविधानको उल्लंघन गरेको दावी गरीरहेका छन । पहिला सरकार आफैले संविधान कायन्वयन गर्नुप¥यो त्यसपछी जनतालाई भन्नु पर्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरुको भनाई छ ।
यता प्रदेश नं १ का प्रमुख प्रा डा. गोविन्द बहादुर तुम्हाङले प्रदेश बासीको नाममा संम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँले देशबासी र प्रदेशबासी सबै मिलेर संविधान कार्यन्वयन गर्न लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । जनताको त्याग र बलीदानीबाट प्राप्त नयाँ संविधानलाई सबैको अपनत्व हुने खालको बनाउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९
Copyright © 2017 / 2024 - Samayaonline.com All rights reserved