कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार केन्द्र सरकार अन्तर्गतका ६८ वटा सरकारी कार्यालयका विकास खर्च अत्यन्तै न्युन रहेको छ । ती कार्यालयले कुल बजेटको १० दशमलव ५४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन् । त्यो पनि अधिकांश साधारणतर्फकै रहेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा वढी विकास बजेट खर्च गर्ने संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तीन महिनाको अवधिमा ५ करोड २६ लाख ९९ हजार ६३ रुपैया खर्च गरेको छ । उसको कुल पुँजीगत बजेट भने ७६ करोड ४६ लाख ९ हजार रहेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयको पूँजीगततर्फ ११ करोड बाषिर्क बजेट रहेकोमा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार यी कार्यालय विगत वर्षमा जिल्लामा सबैभन्दा वढी बजेट खर्च गर्ने कार्यालयको सूचीमा पर्छन् । तर यो बर्ष प्रदेश अन्तर्गत धेरै कार्यालयहरु स्थापना भएकाले यी कार्यालयको पूँजीगत तर्फको बाषिर्क बजेट समेत कटौती भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ को आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा ती कार्यालयहरुले पूँजीगततर्फको खर्च ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र भएको थियो ।
यता प्रदेश नं १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिँदा विकास खर्च नै गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विकास वजेट शीर्षकमा विनियोजन गरिएको कत्ति पनि रकम भुक्तानी नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।
