सांसद राधेश्याम अधिकारीले हचुवाको भरमा निजी विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले भने, ‘सात वर्षभित्र निजी विद्यालय मास्न लागिएको भन्ने कुरा आएको छ, यो कुरा सत्य हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
बढी शुल्क लिने, गुणस्तर नदिने निजी विद्यालयलाई सरकारले नै अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अधिकारीले कानूनले पनि निजी विद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको बताए ।
सांसद अधिकारीले निजी विद्यालय बन्द गर्दा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने मात्रै होइन धनीमानीहरूले आफ्ना छोराछोरी विदेश पढ्न पठाउने उल्लेख गरे । संविधानले सूनिश्चित गरेको विद्यालय सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
अर्का सांसद वृषेशचन्द्र लालले मधेश/थरुहट आन्दोलनको घटना छानविन गर्न गठित उच्चतस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भने, ‘सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन डराइरहेको छ ?’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले २९ मंसिर २०७४ मा ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो ।
विशेष समयमा बोल्दै सांसद दिलकुमारी रावलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदारको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् । अर्को सन्दर्भमा उनले गत साउन यता चितवनमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९
Copyright © 2017 / 2026 - Samayaonline.com All rights reserved